ओलीको राजसी शासन र पीडित जनता

March 4, 2020

न्हुच्छेनारायण डंगोल

नेपालमा ओली सरकार निकम्मा सावित भएको छ । मुलुक र जनताका समस्या समाधानतिर पटक्कै ध्यान दिएन । ओली र उनका आसेपासेको जीवनशैली नाटकीय ढंगले परिवर्तन भएको छ । उनको जीवनशैलीले राजा महाराजाको शासनलाई उछिनेको छ । जनता सिटामोल खान नपाएर मरेका छन् । ओलीलाई पटक्कै चिन्ता छैन । ओली शासनमा हुम्लामा सिटामोलसमेत खान नपाएर १४ जनाले ज्यान गुमाए । ओली भने चार÷चारवटा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर राज्यको ढुुकुटी उडाउँदै जन्मघर गएर राजसी पाराले जन्मदिवस मनाउँछन् । उनले जन्मदिवसमा देशको नक्साको केक बनाएर काटे जुन राष्ट्रद्रोही काम हो । उनलाई देशबारे यतिसम्म पनि हेक्का छैन । देशलाई केक बनाएर काट्नेले अरुलाई के बाँकी राख्लान् ?


हुन त जनताको टाउको काटेरै आएका हुन् उनी । उनको दर्शन नै हिंसाको दर्शन हो । यस्ता नेताले देश बनाउँछन्, जनतालाई सुख सुविधा दिन्छन् भन्नु भ्रममात्र हो । भ्रमको खेती गर्न सिपालु ओली र उनको पार्टीलाई जनताले सत्तामा पुर्याउनु नै यो मुलुकका लागि दुर्गति हो । अब जनता स्वयंले सही निर्णय गर्न नसक्ने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकार हुन्छ । नेपाली खान नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

अहिले गर्नुपर्ने काम एकातिर, सरकार र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ध्यान अर्कातिर छ । यो अमिल्दो अवस्था यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ । गत सातादेखि ३ प्रमुख मुद्दाले फेरि देशलाई उद्वेलित बनाएको छ । एक– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको काण्डपछि उब्जिएका प्रश्नको उत्तर अझै आइसकेको छैन । मन्त्री पदबाट बाँस्कोटाको बहिर्गमनले मात्र यो कान्ड टुंगिनेवाला छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको छानबिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । छानबिनले कुन दिशा पक्रिन्छ, त्यसैबाट ओली सरकारको परीक्षामात्र हुने छैन, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि हुनेछ । सरकारमा रहेका दलका नेताकै इसारामा छानबिनको सुई घुमाउने हो र विपक्षीलाई ठीक गर्ने अस्त्रमात्र बन्ने हो भने अख्तियारको औचित्यमै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ । बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिँदैमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न अन्त्य हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट बारम्बार व्यक्त भइरहने भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घडीमा यतिबेला मुलुक उभिएको छ ।

दुई– प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सवले पनि मुलुकमा अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केक ती व्यक्तिले उपलब्ध गराएका हुन्, जसले पूर्वराजपरिवारका नामबाट राज्यका नाममा आएको सम्पत्ति र सार्वजनिक जग्गामा एकलौटी गर्ने अधिकार पाएका छन् । यती होल्डिङ नामको व्यापारिक संस्थाका तर्फबाट व्यवस्थापन गरिएको जन्मोत्सव पार्टीले नेकपा ‘यतीसँग सती’ जान लागेको हो भनी दलभित्रै उठेका प्रश्नलाई पुनर्ताजगी गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘शक्ति–दलाल’ समूहले आफ्नो प्रभावमा पारेको यसबाट प्रस्ट भएको छ । अझ जन्मोत्सवका लागि पनि त्यही समूहले १५ किलोको केक हेलिकोप्टरमा हालेर प्रधानमन्त्रीको जन्मघर तेह्रथुमको आठराईमा पुर्याएको हो । त्यसमा पनि केकमा नेपालको नक्सा बनाइएको र काटेर खाइएकोजस्तो प्रसंग ओली स्वयंका निम्ति पनि असहज बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले जन्मोत्सव मनाउन पाउँछन् । तर यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्दा आफ्नै पार्टीको आचार–संहितालाई मात्र ध्यान दिएको भए पनि यस्तो स्थिति आउने थिएन । ओलीका समर्थकले अन्यत्रको उदाहरण दिएर देशको नक्सा भएको केक खान हुन्छ भने पनि यसलाई धेरैले राम्रो ठानेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सव व्यवस्थापनमा यती गु्रपका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा र नेपाल ट्रस्टमा लगिएका उनका निकट व्यक्तिहरूको उपस्थितिले समेत गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । यती समूहले किन राज्यको सम्पत्ति प्रयोगमा यति धेरै प्राथमिकता पाइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यो सम्बन्धले दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकै कारण उनकी छोरीलाई राजदूत बनाइएको धेरै समय भएको छैन । एकजना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जन्मोत्सव राजकीय कार्य होइन । जसका लागि सिंगै गाउँपालिकालाई बिदा तथा विद्यार्थीलाई नाराजुलुस गर्न लगाउन परोस् । जन्मोत्सवमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यका उच्चपदस्थको सहभागिताले ओली सरकारले प्राथमिकता नबुझेको अनुभूति हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिमा राजसी ठाँटबाँटले यथार्थमा सामन्तवादी संस्कारलाई उजागर गरेको छ । धेरै प्रधानमन्त्री पाउने देशमध्ये नेपाल पर्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मोत्सव यो रूपमा मनाएका थिएनन् । यस अर्थमा पनि ओली महत्वपूर्ण कामभन्दा अन्य रमाइलोमा समय व्यतीत गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा अंकित हुनेछन् ।

तीन– संविधान संशोधनको बेसुरा बाँसुरीले फेरि ओली सरकारको प्राथमिकताबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुअघि संविधान संशोधनका लागि नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । गत आमनिर्वाचनमा पराजित गौतमलाई संसद्मा भित्र्याउन यसबीच पटकपटक प्रयास गरिएका छन् । तर सफल हुन सकेका थिएनन् । अहिले फेरि उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने एक स्थानमा लैजाने तयारी भएको छ । त्यसमा गौतमको अडानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान संविधानमा राख्न आवश्यक भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति पुर्‍याउनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेमा दलभन्दा माथि उठेर यो सभाबाट योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हो । एकजना व्यक्तिका लागि संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने हो भने यस्तै अवसरका निम्ति प्रतिक्षारत अनेकन् मुद्दाले टाउको उठाउनेछन् । स्थिर सरकार बनेपछि विकास–निर्माणले गति पाउनेछ र मुलुक समृद्ध बन्नेछ भन्ने आम विश्वासविपरीत दृश्य देखिन थालेका छन् । महत्वपूर्ण काम थाँती राखेर यस्ता बेतुकका काममा ओली सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ । बलियो सरकारले मुलुकलाई प्रगतिपथमा लैजान्छ भन्ने भावनामा यतिबेला तुषारापात भएको छ ।

ओली सरकार मुलुकका लागि अभिशाप भइसक्यो । अब यसको तुरुन्त विकल्प दिनुपर्छ । त्यो भनेको मध्यावधि चुनाव नै हो । जनता अब सडकमै आएर मध्यावधि चुनाव माग्नुपर्छ । नयाँ चुनावमार्फत नयाँ जनादेश लिएर मुलुकलाई सही दिशा दिनुपर्छ नत्र ओली सरकारले मुलुक नै समाप्त पार्ने छ ।