के सम्भव छ ? फागुनभित्र ५० प्रतिशत विकास बजेट खर्च

December 5, 2019

काठमाडौं– दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुन अन्त्यसम्म २ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति समीक्षापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशनमा दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) भित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। फागुन मसान्तभित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ। यो निर्देशन पालना गर्न दैनिक औसत १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। विगत वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। विकास खर्च नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। विकास निर्माणको खर्च बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समेत भएको छ।

धरै विकास बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

पहिलो चौमासिक समीक्षापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माणाधीन सबै परियोजनाको विवरण मागेको छ। यसअनुसार मन्त्रालयले मंसिर २४ भित्र निर्माणाधीन परियोजनाको ठेक्कापट्टाको अवस्था, देखिएको समस्या र कारणसहितको विवरण पठाउनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको जमानतसमेत जफत गरेर ठेक्का तोड्न निर्देशन दिइसकेका छन्। एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का आगटेर काम नगरेको र धेरै तहमा उपठेक्का लगाएकाले त्यसलाई समेत छानबिन गरिने भएको छ। अहिले मन्त्रालयहरुले ठेक्कापट्टा लागेका सबै आयोजनाको प्रगति विवरण तयार गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको निर्देशनअनुसार अब मन्त्रालयले मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा पनि स्पष्ट कारण खुलाइ, कामको अवस्था हेरी किस्ता–किस्ता गरी प्रगतिको आधारमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र दिन पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ।

विकास आयोजनाका व्यवस्थापकले भने निर्देशन कानुन नहुने भएकाले बोलपत्रअनुसार नै मोबिलाइजेसन पेस्की र ठेकेदारसँगको करारअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की दिन पाइने व्यवस्था थियो।

सम्बन्धित समाचार