ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीले अब पेन्सन नपाउने, निजामतीको अवकाश ६० वर्षमा

November 15, 2019

काठमाडौं– निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद अब ६० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यसअघिको उमेर हदलाई दुई वर्ष बढाएको हो।

सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई समेत समितिले एकमतले पारित गरेको छ। विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएका अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पनि अब पेन्सन पाउने छैनन्। यसअघि सरकारले यस्ता कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे पनि ऐनमा पहिलोपटक व्यवस्था हुन लागेको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै सरकारी सेवामा एकरूपता ल्याउन उमेर हद बढाउन लागिएको हो। नेपालीको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने समितिको ठहर छ। विधेयकमा उमेर हदको प्रावधान पूर्ण रूपमा दुई वर्षपछि लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छ। त्यस्तो पुष्टि भए पेन्सन खोसिने व्यवस्था राखिएको छ।

उक्त प्रावधान संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित समेत उपस्थित भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेवानिवृत्त कर्मचारीले द्वेष फैलाएको पुष्टि गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन नहुने बताए।

सरकार व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्ने भएकाले अदालतले पुष्टि गरे मात्र पेन्सन खोस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद वडूको धारणा थियो । कतिपय सांसदले सरकार र राज्यविरुद्धको अभिव्यक्तिका कारण पेन्सन रोक्का हुने प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने खतरासमेत रहेको बताएका थिए।

साथै राज्यविरुद्धको कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको कर्मचारीले पेन्सन नपाउने प्रावधान पारित भएको छ।

भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु तथा मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, अपहरण, बहुविवाह, जातीय छुवाछूत, जबर्जस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग अदालतबाट पुष्टि भए पनि पेन्सन दिइने छैन।

सम्बन्धित समाचार