जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एनआरएनए : प्रवासी नेपालीमा हलचल

February 20, 2020

पैसा फिर्ता र एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ : अध्यक्ष पन्त

एभरेस्ट संवाददाता
काठमाडौं । विश्वभर छरिएका नेपालीहरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सरकारी जग्गा अनियमिततामा मुछिएपछि प्रवासी नेपालीहरुमा तरंग पैदा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा एनआरएनएलाई समेत प्रतिवादी बनाएपछि गैर आवासीय नेपाली समुदायमा हलचल मच्चिएको हो । संघका तत्कालीन नेतृत्वले ललिता निवास परिसरमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए  । ३ रोपनी १ आना क्षेत्रफल जग्गामा एनआरएनएको भवनसमेत बनिसकेको छ  । सो भवन र जग्गाको लगानी खेर जाने डर र चिन्ता प्रवासी नेपालीमा देखिन्छ ।

अख्तियारले माघ २२ गते एनआरएनएसहित विभिन्न संघसंस्था, पूर्वमन्त्री, सचिव, कर्मचारीसहित १ सय ७५ विरुद्ध ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति/संस्थाको नाममा बनाएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जग्गा अनियमिततामा संलग्नताको मुद्दा दर्ताभएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार सांसदबाट निलम्बनमा परेका छन् ।

एनआरएनएको प्रतिक्रिया
आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हप्ता दिनपछि एनआरएनएले ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा संलग्नता नरहेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संघको संलग्नता नरहेको र संघ ठगिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्  । ‘त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी संघलाई बिक्री गरेको पाइएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष भएको प्रस्ट हुन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी पीडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पीडक कदापी होइनौं ।’

एनआरएनएले सो जग्गा सरकारी भएको र विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी निजी बनाएको भनी अख्तियारले समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकोप्रति संघको ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ । संघले २०७२ जेठ १४ गते १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको प्रस्ट पारेको छ ।

संसारभरी फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस् भनेर प्रदान गरेको ससानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको संघले जनाएको छ । ‘यो जग्गा र भवनसँग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र सम्बन्ध गाँसिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजस्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्तावअनुसार मिति २०७२ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्वसमेत मिनाहा भएको थियो ।’

कानुनी लडाइँ लड्ने पदाधिकारी निर्णय
एनआरएनएले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष कुमार पन्तले कानुनी उपचार खोज्न संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय समिति गठन जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी सदस्य छन् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा एनआरएनएको बयान
एनआरएनएका नाममा बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र कित्ता नं.७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० गरी पाँच कित्ता रहेका छन् । ती जग्गाहरू शोभाकान्त ढकाल तथा उनका परिवार र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारका नाममा रहेको जग्गा प्रतिआना रु. २६,५०,०००।–का दरले ४८ आना रु.१२,७२,००,०००। मा खरिद गरेको हो ।

संघले ती जग्गा खरिद गर्न सम्झौता गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खरिद गरेको हो । संघले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्नुभन्दा अगाडि यी जग्गा सरकारी प्रकृतिका हुन भन्ने कुनै जानकारी थिएन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।१।३१ को निर्णय अनुसार रजिस्ट्रेसन दस्तुर समेत छुट गरिएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको गैर आवासीय नेपाली संका प्रतिनिधि राजेशशम्शेर राणाले बयान दिएका थिए ।

यसरी किनिएको थियो एनआरएनको जग्गा
विभिन्न तथ्य र प्रमाणअनुसार जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट, महासचिव कुमार पन्त (वर्तमान अध्यक्ष) लगायतको संलग्न रहेको देखिन्छ । संघका तत्कालीन अध्यक्ष घले र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबीचको सम्बन्धका कारण जग्गा खरिदको कुरा टुंगो लागेको बताइएको छ ।

बालुवाटारको जग्गामा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लगायत पनि जोडिएका छन् । जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने योजना बनाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ  । भवन खरिदका लागि बैनामात्रै भएको अवस्थामा संघ पदाधिकारीले २०७१ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवनको शिलान्यास गराएका थिए  । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ जेठ १७ गते संघले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखमा उल्लेख छ  ।

संघले जग्गा खरिदका क्रममा सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेको दाबी गर्दै यदि आफू ठगिएको भए सरकारले न्याय दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ  । संघका पदाधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराएका थिए  । जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास भएपछि नक्सापासको तयारी भयो  । २०७३ साउन २१ गते भवन निर्माण अनुमतिका लागि पेस भएकोमा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् ।

भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यक्तिले काठमाडौं महानगरमा उजुरी दिएका थिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराइसकेपछि पनि अनेक समिति र उपसमितिको नाम भजाएर एनआरएनएले बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जमिन खरिद गरिएको एनआरएनएले सर्कुलर गरेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ । २०७१ सालमा तत्कालीन एनआरएनए अध्यक्ष घले, उपाध्यक्ष भट्टसहितका पदाधिकारीले मुख्यसचिव पौड्यालसमक्ष संघलाई आवश्यक जमिन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ कि ? भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । मुख्यसचिव पौड्यालले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर गाविसभित्र चाहिँ उपलब्ध गराउन पहल गरिने जवाफ दिएका थिए । तर, एनआरएनएले भने सोहीअनुसार संघले काडमाडौं महानगरपालिकाभित्र आवश्यक जमिन खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष भट्टको संयोजकत्वमा समिति’ गठन गरेको थियो ।

खासमा ललिता निवासमा हिनामिना भएको जग्गा कति ?
ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको अख्तियार आरोपपत्रमा उल्लेख छ । योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा धनी बनाउने काम भएको छ । कृत्रिम मोही खडा गर्ने, राजकुलो र बाटोसमेत सार्वजनिक जग्गाको मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा सट्टा भर्ना दिने गरेको पाइएको छ । यस्तै सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीका नाममा कायम गरिएको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पैसा फिर्ता र एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ : अध्यक्ष पन्त
अनियमिता प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले जग्गाबापत भुक्तानी फिर्ता लिई बालुवाटार परिसरमा निर्माण भएको एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने सरकारसँग माग भइरहेको बताएका छन् । ‘गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा विश्वभरिबाट साथीहरुले के भएको हो भनेर चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ । यस विषयमा हामीले मुद्दा मामिलामा नगई एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सरकारसँग माग गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष पन्तले फेसबुकको स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘सरकारसँग यस विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले एनआरएनएले जग्गाको पैसा फिर्ता लिने र भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’

विवादको चुरोकुरो
एनआरएनएलाई संस्थागत रुपमा उपेन्द्र महत्तोले अगाडि बढाएका थिए । महत्तोपछि शेष घले नेतृत्वले थप उचाई पुर्‍याएको थियो । घले नेतृत्वले संस्थामा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्नुको साथै करोडौ रकम जम्मा गरी त्यो उचाईमा पुर्‍याएकै हो । त्यही कारणले पनि घले नेतृत्व त्यतिखेर निकै चर्चामा आएको थियो । तर घले नेतृत्वले बालुवाटारमा एनआरएनएको लागि खरिद गरेको जग्गा र निर्माण गरेको भवन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विवादित बनेको छ । नेपालमा अहिले यो गम्भीर विवादको रुपमा देखा परेको छ । त्यतिखेर जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा घलेसँगै हालको अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी लगायतको संलग्नता देखिन्छ । घले नेतृत्वपछि भवन भट्ट नेतृत्वले संस्थाको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनाउनुका साथै संस्था घाटामा पुगेको थियो । जसकारण गत अधिवेशनमा भट्ट नेतृत्वले आर्थिक प्रतिवेदन नै पेस गर्न सकेनन् । त्यो घटनाले पनि विश्वभरिबाट एनआरएनएको सम्मेलनमा काठमाडौमा पुग्नेहरुलाई खल्लो बनाउनुको साथै गलत सन्देश दिएको थियो ।

एनआरएनएमा घले नेतृत्व चयनदेखि नै विभिन्न पार्टी राजनीतिमा चासो राख्नेहरुले चलखेल गर्दै आएका थिए । त्यही राजनीतिक चलखेल निरन्तर रुपमा बढ्दै जान थालेपछि पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा एनआरएनएको अनुभूति गर्न पाएन । गत अक्टुबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुमार पन्तलाई जिताउन नेकपा र आधा नेपाली कांग्रेसका विदेशमा रहेका कार्यकर्ताहरु लागेका थिए । त्यसरी सहयोग गर्ने कांगेसको भ्रातृसंस्था जनसम्पर्क समिति र नेकपाको भ्रातृसंस्था प्रवासी मञ्चका केही प्रतिनिधिहरुलाई पन्त नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारमा मनोनीत गरेका छन् । यसरी मनोनीत गरेपछि केही खुसी भए पनि एनआरएनए जस्तो साझा संस्थामा राजनीतिक भ्रातृसंस्थामा क्रियाशील व्यक्तिलाई मनोनीत गरेको बारेमा कार्यसमितिभित्र र बाहिरबाट उत्तिकै विरोध गदै आएका छन् । त्यही विरोधको भावनाअनुरुप महासचिव डा. हेमराज शर्माले विज्ञप्तिमार्फत एनआरएनएमा राजनीतिक पार्टीको भ्रातृसंस्थामा रहेकालाई १५ दिनभित्रमा राजीनामा दिनु पर्ने, यदि नदिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावानी दिएका छन् ।

महासचिवको यो विज्ञप्तिले आम एनआरएनए खुसी भए पनि राजनीतिक भ्रातृसंस्थामा पनि बस्ने एनआरएनएमा पनि बसेर अरुलाई जुधाउँदै बीच फाइदा खान पल्केकाहरु भने निराशा हुन थालेका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक चलखेलमा रमाउनेहरुलाई महत्व दिँदै आएका एनआरएनएले विदेशमा एनआरएनएका लागि केही गर्छु भन्नेहरुलाई समेट्न नसकेको यो अवस्थामा संस्थालाई राजनीतिक व्यक्ति मुक्त गर्न खोज्नु यो नेतृत्वको राम्रो कदम हो । भर्खरै ५ महिना हुन लागेको यो नेतृत्वले संस्थालाई आर्थिक पारदर्शिता र राजनीतिक मुक्त बनाउनका लागि गरेको यो निर्णय गरेको छ ।

‘राजनीतिक दलमा रहेको सदस्यले राजीनामा नगरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने छ’ एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ एनआरएनए केन्द्र र परिषद्मा निर्वाचित वा मनोनीत गरेका पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक भ्रातृसंस्थामा आबद्ध भएमा तत्काल राजीनामा दिनु पर्नेछ । संघको विधानमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धित नियमावलीको दफा ७.६ को आधारमा यो निर्णय गरेको महासचिव शर्माद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । उक्त नियमावलीको दफामा संघको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक, जातीय र धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदग्रहण गरेको पाइएमा निजलाई पदबाट पदमुक्ता गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

संघले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अन्य श्रोतहरुमार्फत केन्द्र र परिषद्मा राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरु संघको कार्यसमिति रहेको जानकारीको आधारमा यो निर्णय गरेको जनाएको छ । संघमा रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका सदस्यहरुले राजीनामा दिएको स्वघोषणा यही फब्रुअरी २५ तारिखभित्र महासचिवलाई जानकारी दिनका लागि विज्ञप्तिमार्फत सूचना जारी गरेको छ । यदि यो मितिभित्रमा जवाफ नआएको खण्डमा प्रचलित कानुनअनुसार निजलाई पदमुक्त गरी कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछ भनी सचेत गराएको छ । संघले स्थानीय कानुनअनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरु सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई गतिविधि गर्दै आएको भए पनि यी संगठनलाई राजनीतिक संस्थाकै रुपमा पहिचान गरेको जनाएको छ ।

गत अक्टुबरमा निर्वाचित कुमार पन्तको नेतृत्वमा निर्वाचित केही पदाधिकारीहरु, मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरु र सल्लाहकारहरु विदेशस्थित राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन जनसम्पर्क समिति र प्रवासी नेपाली मञ्चका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार