नेपालमा हत्याराहरुको शासन

February 5, 2020

न्हुच्छेनारायण डंगोल
नेपाली जनता आफैंले गर्दा दुःख पाउने दिन आए । निर्वाचनमा गलत पार्टी, गलत नेतालाई जिताउँदा आज नेपालमा हत्याराको शासन चलेको छ । हत्या, हिंसा, आतङ्क, लुटको भरमा आएका कम्युनिस्टले चुनावमार्फत नै मुलुकलाई एक किसिमले कब्जा गरेका छन् । उनीहरुका गतिविधि मुलुक र जनतालाई हित गर्न होइन आफ्नो स्वार्थका लागि परिचालित भएका छन् । कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन । लोकतन्त्रलाई भर्याङ बनाएर उनीहरु मुलुकमाथि कब्जा जमाउन चाहन्छन् । उनीहरुलाई लोकलाज छैन । मान्छे मार्नु उनीहरुका लागि सामान्य कुरा हो । यही कुरा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि स्वीकारे ।

रोचक कुरा, माघी पर्व (माघे संक्रान्ति)का दिन नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै थिए । सोही अवसरमा उनले द्वन्द्वकालीन पाँच हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मेवारी लिने उद्घोष गरे । प्रचण्डको साबितीले नेपाली समाजमा एक किसिमको हलचल निम्त्यायो । मानव अधिकार, कानुन र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील पात्रहरूले कानुनी राज्यको दृष्टिबाट यसबारे चासो, चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरे । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, दण्ड र न्याय निरुपणसम्मका चर्चा चले ।

अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन नरसंहारको आंशिक जिम्मेवारी मात्र लिएनन्, हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद तोकिएका रेशम चौधरीलाई छुटाउने घोषणासमेत गरे । सत्तारूढ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य घटनाक्रम थिएन, होइन । यसबाट मानव अधिकार, विधिको शासन, न्यायालयको गरिमा, समष्टिमा लोकतान्त्रिक पद्धति र द्वन्द्वकालीन अपराधसम्बद्ध न्यायिक प्रक्रियामै चुनौतीका प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने निर्णयपछि पहिचानको मुद्दा वाग्मतीमा सेलाएको भन्ने आरोपले स्थान पाएको अवस्था ताजै थियो । यसै सन्दर्भमा १७ हजार नेपाली मर्ने÷मराउने क्रममा दिइएको बलिदान, सहादत व्यर्थमै गयो । ‘राता’हरूको बाहुल्य रहेको प्रदेशसभामा नेवाः ताम्सालिङको मुद्दाले प्रस्तावक, समर्थकसमेत पाएन भन्नेसम्मका विषय छलफलमा आए । अर्थात् लिंग, जाति, क्षेत्रको पहिचान, अग्राधिकार, समावेशीकरणसहितको नयाँ नेपालको आश्वासन झुट रहेछ, लुट रहेछ, फगत सेलाइयो भन्ने किसिमका धारणा सतहमा आए ।

यिनै चर्चा सेलाउन नपाउँदै व्यवस्थापिका संसद्को गरिमामय सभामुख पदका लागि हत्याका आरोपी नेकपा नेता अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाई निर्विरोध निर्वाचित गरायो । भागबण्डाको राजनीतिमा कांग्रेस पनि सती गयो । बलात्कार आरोपितका ठाउँमा हत्या आरोपितलाई पदस्थापन गरियो भन्दै धेरै तह र तप्काबाट विरोध भएको छ । स्वतन्त्र अदालत र कानुनी राज्यका लागि यो चुनौती हो भन्ने धारणाले प्रशस्त स्थान पायो । सत्तारूढ नेकपाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रसंग जोडियो ।

प्रश्न– रेशम चौधरी र पाँच हजार जनाको हत्यासम्बन्धी साबिती, अग्नि सापकोटा र विचाराधीन मुद्दाको मात्र नभएर मूल रूपमा विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको हो । यसकारण प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ– द्वन्द्वकालीन अपराध, लोकतान्त्रिक अभ्यास, कानुनी राज्य, मानव अधिकारको क्रमभंगता, स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्ध चुनौती एकपटकको घटना हो कि अन्तिम लक्ष्यतर्फको निरन्तरता ?

सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, गुठी र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको प्रसंग पनि उत्तिकै मननयोग्य छ । प्रस्तावित विधेयक नियन्त्रण र निर्देशनका अभिप्रायले प्रस्तुत गरियो भन्ने आक्षेप छ, सरोकारवालाहरूको विरोध छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकारी अंकुश निरन्तर बहस र आलोचनाको विषय बनेको छ । दम्भ र हठमात्र होइन, प्रश्न नियतप्रति नै छ ।

वामपन्थी दर्शनको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद नै हो । ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ संसद् माध्यम होला, तर गन्तव्य होइन । माक्र्स आफैंले समाज विकासक्रमलाई चार चरणमा विभाजन गरेका छन्, सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद । यस मानेमा नेपालको संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ वाक्यांशले स्थान पाएको छ । यसको अर्थ कम्युनिस्टले साम्यवादको सपना देखाएर मुलुक र जनता लुट्ने ।

सामन्तवादको अन्त्य भयो । पुँजीवाद छिचोल्दै समाजवादको बाटो भएर अब साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने रोमान्टिक सपना देखाएका छन् नेपालका कम्युनिस्टले । तर उनीहरु कम्युनिस्ट होइनन्, लुटेरा र हत्यारा हुन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले निजी सम्पत्तिको लोभ गर्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्, भनेका छन् । जबकि समाजवादउन्मुखको मार्गचित्र कोर्दै अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिको रोमान्टिक सपना देख्ने, देखाउने नेतृत्व तहमा बस्नेहरू नै निजी सम्पत्ति र स्वामित्वका पर्याय बनिरहेका छन्, आकासिँदो तवरमा, यस्तो लुट समाजवादको परिकल्पना र परिभाषामा कतै अटाउने गुन्जाइस छैन ।

पार्टी एकीकरणपछि माओवादी पार्टीको एमालेकरण भयो भन्ने मान्यता व्याप्त थियो । तर द्वन्द्वकालीन हत्याको जिम्मेवारी लिनेदेखि ज्यान मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाएपछि एमालेको माओवादीकरण त भएन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । समग्र नेकपा, पार्टी नेतृत्वकर्ता र प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबीच मौनता साँधेका छन् ।

मौनता प्रतिरोध होइन, बरु समर्थन हो । यसैले सबै भत्काउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति नेकपाको सत्य त बनेन ? प्रश्न यो हो । लोकतन्त्र र विधिविरुद्ध धावा बोलिँदा र चुनौती उठ्दा, त्यसको भार पूर्वमाओवादी वा प्रचण्डमा सारेर पन्छिने सुविधा छैन । अंकुश, नियन्त्रण र अधिनायकवादको संशय नेपाली समाजको दिनचर्या यसै बनेको छैन ।

अब नेपाली जनता जागेनन् भने नेपालको भविष्य अन्धकार छ । लोकतन्त्र होइन हत्यारातन्त्रमा पिसिनुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस पनि भागबण्डा हो वा डराएर हो कम्युनिस्टको मतियार बन्यो । हत्याका आरोपी सापकोटालाई निर्विरोध सभामुख बनाउन सहयोग गर्यो । देशको प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सभामुखजस्ता व्यक्ति नै हत्यारा, टाउको कटुवा भएको मुलुकमा कसरी विधिको शासन सम्भव हुन्छ ? आजको गम्भीर प्रश्न हो यो ।