पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुनुका कारण

December 8, 2019

बीके नेवा

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै छ । अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएसँगै चुनौती थपिएको छ । सो विषयमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिकरूपमा जानकारी गराएको छ । पेरिस सम्झौता भनेर चिनिने उक्त सम्झौतामा विश्वका १८८ राष्ट्रले समर्थन जनाएका छन् ।

अमेरिकाको योजनाबारे बोल्दै विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सम्झौताले आफ्नो मुलुकमाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको दाबी गर्नुभएको छ । सन् २०१८ मा इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड युरोपियन अफेयर्जले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी कदमले पेरिस सम्झौतामा ठूलो क्षति पुर्‌याउने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यसै गर्न ‘नैतिक र राजनीतिक आड’ पुग्ने उसको आँकलन छ । रुस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ती दुवै राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेका छैनन् ।

ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यस विषयलाई प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । ट्रम्पले चुनाव हारे नयाँ राष्ट्रपतिले यस विषयमा फरक नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । ट्रम्पले आफू अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौताबाट आफ्नो देश बाहिरिने बताउनुभएको थियो ।

उता पोल्याण्डमा वार्ताकारहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै खालका उपायहरूमा सहमति जनाएका छन् । उनीहरुले कार्बन उत्सर्जनको मापनलगायतका विवादास्पद विषय समेत समेटेका छन् । प्रतिनिधिहरूको विश्वास के छ भने नयाँ नियमहरूले कार्बन कटौती गर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धतामा अडिग रहन देशहरूलाई आश्वस्त पार्छ ।

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएयता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा पोल्याण्डको क्याटोभिट्समा भएको सम्मेलनलाई लिइएको छ । उक्त सम्मेलनले पेरिस सम्झौताले तय गरे अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तापमान वृद्धिको असरको क्षतिपूर्ति विकासोन्मुख देशरूले चाहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर आफूहरू कानुनी रुपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । भविष्यमा यसै विषयलाई लिएर आफूहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उनीहरूलाई डर छ । सहमतिमा जनाइएअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरूको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ ।
पोल्याण्ड सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भन्नुभयो, ‘सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन भएको छ । हामीले केही पाउनका लागि केही दिनुपर्छ । भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ । मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।’

तर विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समूहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । विश्वका विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी ७७ प्लस चीनका इजिप्सियन अध्यक्षले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका तत्कालका आवश्यकताहरूलाई कम महत्व दिई दोस्रो दर्जामा राखेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण मानव जातिले हालसम्मकै सबभन्दा धेरै खतरा सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसङ्घको वातावरण विभाग प्रमुख पेट्रिसिया एसपिनोसाले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पोल्याण्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनले विश्वका विभिन्न समुदाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक विपदले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ । यस्तोमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न हामीले आपतकालीन कदमहरू चाल्न थाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।’

जलवायु परिवर्तनलाई सीमित पार्ने कार्यमा संलग्न चार वरिष्ठ अधिकारीहरूले पृथ्वी चौबाटोमा आइपुगेको बताएका छन् । एक दुर्लभ कदमका रूपमा हेरिएको उक्त घटनामा राष्ट्रसङ्घले प्रायोजन गरेको वार्ताटोलीका चार पूर्वप्रमुखहरूले निर्णायक कदमका लागि अपिल गरे ।

पेरिस सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य भेट्टाउने हो भने संसारले कार्बन उत्सर्जनको मात्रामा व्यापक कटौती गर्नपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । कोप २४ नामक सो सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्नुपर्ने आईपीसीसीको निचोडप्रति सहमति जनाएको छ । आईपीसीसीले तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्न सरकारहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०३० भित्र ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ४०५ पीपीएम पुग्यो । यो मात्रा पृथ्वीको वातावरणमा विगत ३०—५० लाख वर्षमा कहिल्यै पुगेको थिएन ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सीएफसी—११ नामक एउटा प्रतिबन्धित ग्यास फेरि देखिन थालेको जनाएका छन् । केही हरितगृह ग्यासहरू समुद्र, भूमि र रूखहरूले सोस्छन् । त्यसैले वातावरणमा बाँकी उत्सर्जन भएका ग्यासहरूको मात्रा मात्र मापन गर्न सकिन्छ । सन् १९९० यता यी ग्यासहरूको मात्रा ४१ प्रतिशतले बढेको छ । वातावरणमा सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा औद्योगिक क्रान्ति हुनु अगाडिको समयभन्दा १४६ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१५ बाट २०१६ सम्म भएको वृद्धिभन्दा सन् २०१६ बाट २०१७ मा भएको वृद्धि केही थौरै छ । तर त्यो अघिल्लो दशकको औसत वृद्धिदर नजिक छ ।

वल्र्ड मेटरिओजिकल अर्गनाइजेसनका वैज्ञानिकहरूका अनुसार वातावरणमा अहिले देखिएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा लाखौँ वर्षपछि फेरि देखिएको हो । सो संस्थाका महासचिव पेट्टरी टालासका अनुसार पृथ्वीमा ३० देखि ५० लाख वर्ष अगाडि कार्बनडाइअक्साइड लगभग सोही मात्रामा पुगेको थियो । ‘त्यतिबेला तापक्रम अहिलेको भन्दा २—३ डिग्री सेन्टिग्रेड बढी थियो, समुद्र सतह १०–२० मिटर माथि थिय’ उहाँले भन्नुभयो । सन् २०१५ र २०१६ मा उत्कर्षमा पुगेको ’एल निनो’ नामक मौसमी घटनाको प्रभावका कारण सन् २०१७ मा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा धेरै बढेन । एल निनोले गर्दा विश्वका केही भागहरूमा खडेरी परेको थियो । वन र वनस्पतिको कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने क्षमता घटेकाले सो ग्यास धेरै मात्रामा वातावरणमा रहन पुगेको थियो ।

कोइला बाल्ने उद्योगबाट ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलाई जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार ग्यास मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्िलयाका प्राध्यापक कोरिन लो क्वेरे यी तीन हरितगृह ग्यास अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा अहिले ४०० पीपीएमभन्दा अलिकति माथि छ, म जन्मिँदा ३२१ पीपीएम थियो । यो मान्छेको जीवनकालमा हुने ठूलो वृद्धि हो’ उहाँले भन्नुभयो । अहिले क्लोरोफ्लोरो कार्बन–११ ग्यास फेरि वातावरणमा पाइनुलाई वैज्ञानिकहरूले दुःखद् मानेका छन् ।