नेत्र तामाङ
नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारको मुख्य काम भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । गत वर्ष असोज ३ गतेबाट प्रारम्भ भएको संविधानले १८ महिनाभित्र संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ । चुनावअघि स्थानीय निकायको पुनःसंरचना सम्पन्न गराउनु हो ।
तर, नयाँ संविधानपछि बनेको एमाले नेतृत्व सरकारले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा खासै काम गर्न सकेन । भूकम्पपीडितको रोदन, नाकाबन्दीबाट चरम अभाव व्योहरेका उपभोक्ताको रुष्टता र मधेस आन्दोलनको प्रहार छेक्न राष्ट्रवादको खोल ओडेर बसे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अहिले राष्ट्रवादको खोल फुकालेर उनी बालुवाटारबाट बाहिरिदैं छन् । नौ महिने कार्यकालमा ओली सरकारले देश नै रणभुल्लमा परेको अनुभव सँगालेको छ । यस्तो अभाव र दबावको समयमा खासमा ओली सरकारले मन्त्रालय फुटाउने, उपप्रधानमन्त्रीहरुको संख्या बढाउनेबाहेक अरु काम गर्न सकेन । स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गराउने हल्ला चलाएपनि मिति भने तोक्न सकेन । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा सरकारको आयु सकिदैं गर्दा सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको कोठामा बसेर कम्प्युटरमा नक्सा कोरेको भन्दै पुनःसंरचनाको विरोध भएको छ ।
अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएका छन् । संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले काँध थापेपछि प्रचण्डले यस्तो मौका पाएका हुन् । ३३ औं प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड अब ३९ औं प्रधानमन्त्री हुदैछन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदैं गर्दा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य भूमिका निभाउनुपर्ने भएको छ । यसको मुख्य काम चुनाव नै हो । कांग्रेस र माओवादीले सरकारमा जाने निश्चयपछि चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने सहमति गरिसकेका छन् । एमाले र मधेसवादी दलसँगको थप छलफलपछि यो गठबन्धनले चुनाव घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
यो राम्रो र रचनात्मक सुरुवात हो । तर, चुनाव घोषणाअघि स्थानीय निकायको पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिनु सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो । पुरानो संरचनामा अभ्यस्त नागरिकलाई नयाँ संरचना अनौठो र अमिल्दो लाग्ने गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा गर्न लागिएको पुनर्संरचनाले स्थानीय निकायको संख्या पनि ह्वात्तै घट्ने देखिएको छ । तर, संविधानलाई स्विकार गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पुनर्संरचनालाई अघि नबढाइ हुन्न । असन्तुष्ट दल र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेका दलहरुको रायलाई पनि यो गठबन्धनले समेट्नुपर्छ । संविधान कायान्यवनका लागि कैयौं अस्पष्टतालाई हटाउँदै ऐनकानुन तर्जुमा गर्नु यो सरकारको काम हुनेछ ।
अहिले स्थानीय निकायको मापदण्डअनुसार गाउँपालिकाका लागि हिमाली भेगमा १७ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यसैगरी नगरपालिकाका लागि हिमालमा २० हजार, पहाडमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । यस्तै पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या हुनु पर्नेछ ।
यस मापदण्डका आधारमा आयोगले मुलुकभर अधिकतम ५ सय ६५ स्थानीय तह –गाउँपालिका र नगरपालिका) हुनेगरी जिल्लागत विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सबभन्दा धेरै मोरङ र रूपन्देहीमा १३–१३, सिन्धुपाल्चोकमा १२, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा ११–११, झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ र कैलालीमा १०–१० वटा स्थानीय तह रहनेछन् ।
सबभन्दा कम रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा ३–३, यसपछि भक्तपुर, डडेलधुरा र मुगुमा ४–४ वटा स्थानीय तह हुनेछन् । मापदण्ड बनाउँदा हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लामा कम्तीमा क्रमशः तीन, चार र पाँचवटा स्थानीय तह हुनुपर्ने आधारसमेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । २१७ नगरपालिका र ३१५७ गाविस अब ५६५ गाउँपालिका र नगरपालिकामा सीमित हुने भएको छ । अब २१७ नगरपालिका र ३४८ गाउँपालिकामा सीमित हुने भएको छ ।
देशले यसरी काँचुली फेर्दै गर्दा यो पुनर्संरचना ठिक छ या छैन भनेर बहस गराउन नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो । जुन दोष एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जान्छ । अबको सरकारले पनि यसमा बहस गराउन सकेन र जनतालाई बुझाउन सकेन भने सुर्खेत काण्ड दोहिरिदैन भन्न सकिदैन । यसबारेमा सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
जनसंख्याको अनुपातमा गरिएको पुनर्संरचनाले हिमाली र पहाडी भेगका जनताहरुलाई सरकारी सेवा लिन निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसैले वैज्ञानिक पुनर्संरचनालाई आगामी सरकारले ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । अरु भूकम्पपीडितलाई अच्छा कार्यक्रम ल्याउने, छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने काम भैपरी आउने काम हुन् । यी काममा पनि सरकारले चनाखो भएर काम गरोस् ।
