कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १२ वर्षपछि सत्तामा फर्कंदै छन् । गणतन्त्रका १० वर्षमा १०औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी मंगलबार संसद्बाट निर्वाचित हुँदै छन् ।
तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले २९ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ८ महिनापछि १९ माघ ०६१ मा देउवालाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसयता उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै छन् ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा चारबुँदे सहमतिपछि संसद् खोल्न प्रतिपक्षी एमाले तयार भएसँगै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवा एक्ला उम्मेदवार छन् । संसद्काे मंगलबारको बैठक दुई सत्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र पढ्नेछिन् । यसबीचमा संसद् सचिवालयले अगाडि बढाएको प्रक्रिया र देउवाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको विषय पनि सभामुख घर्तीले संसद््लाई जानकारी गराउनेछिन् र पहिलो सत्रको बैठक सकिनेछ ।
दोस्रो सत्रको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थकले बोलेपछि सभामुखबाट उम्मेदवारी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षका सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी)मा प्रवेश गराएर मत विभाजन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन मत विभाजन गर्दा संसदमा तत्काल कायम कुल पाँच सय ९३ सदस्य संख्याको बहुमत दुई सय ९७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देउवाको प्रस्तावक र समर्थक दलको सदस्य संख्या गणना गर्दा उनी करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिक छन् । मत विभाजनपछि सभामुखबाट मत परिणामसँगै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।
प्रमुख दलबीच चारबुँदे सहमति
१. १४ असारमै दोस्रो चरणको निर्वाचन
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असारमै गर्ने सहमति भएको छ ।
२. प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन समयमै गर्ने
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी ७ माघभित्रै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने विषयमा पनि तीन दलले पुनः प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
३. धाँधलीबारे प्रतिवेदन पर्खने
१३ जेठमा नै संसद्मा ‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई थप मर्यादित बनाउन तीन दल सहमत भएका छन् ।
४. प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध खुलाउने
अन्य समझदारीसँगै एमाले संसद् खोल्न सहमत भएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
