काठमाडौं । उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन तथा नियम तर्जुमा गरेको बताएका छन् ।
सोमबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गच्छदारले स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले कुनै पनि कसर नराख्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्नो कानून आफैंलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर स्थानीय तहका लागि नमूना नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, बजेट तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन सरकारले जारी गरेको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउन सरकारले कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी गरिसकिएको जानकारी दिए ।
