सम्पादकीय
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भयो दुई चरण गरी । पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा, दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा । वम विस्फोटले आतंकित परिरहेको अवस्थामा पनि देउवा सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो ।
मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रनिनिधि सभाको निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न गरी देउवाले इतिहासकै प्रशंसानीय काम गरेका छन् ।
चुनाव त सकियो । वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको छ । कांग्रेस दोस्रो दल बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कहिले राजीनामा देलान् र नयाँ सरकार कहिले बन्ला ? सर्वसाधारणको प्रश्न यही रहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री आफैलाई भने नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुकै अभिव्यक्तिबाट हालसालै पद छोडनबाट रोकिरहेका छन् । यसले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भइसकेको छ । एमालेलगायतका दलले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीमासमेत सरकारलाई अंकुश लगाएको छ । यसले राष्ट्रिय सभा गठन हुन ढिला हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठनमात्र रोकिने होइन समानुपातिक सभासद छनोटसमेत रोकिने भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका ५९ सहित ३३४ को हुनेछ । ३३४ मा ११० जना महिला हुनु जरुरी छ । प्रतिनिधि सभामा जम्मा ६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
अब समानुपातिकमा कति महिला छान्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभामा महिला कति पर्छन त्यसैबाट हिसाब गरेर मात्र समानुपातिक सांसद छान्ने मुडमा कांग्रेस रहेको छ । यसो गरेमा देउवा सरकारको आयु तीनमहिनाभन्दा बढी पर जाने देखिन्छ । यता प्रदेश सभाको प्रमुख नतोकिदाँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि ढिला हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभासम्बन्धी ऐन नभएकाले पनि अहिले अड्काउने विषय यसैलाई बनाएको छ कांग्रेसले । यता एमालेलगायतका वामपन्थी दलले भने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा गठनले नरोक्ने तर्क गरेको छ । यस विषयमा के गर्ने भन्नेबारेमा निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा परेको छ । आयोगले यस विषयमा मुख्य दलबीच नै सहमति हुनुपर्ने भनेको छ । निर्वाचन आयोगकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भने समानुपातिक सांसद छान्नसमेत राष्ट्रिय सभा ऐन तत्काल चाहिने बताएकी छन् । राजनीतिक संकटका अन्त्यका लागि निर्वाचन भएको भनेर जनतालाई भाषण दिने नेताहरु अहिले यस्तो जटिलता देखेर आफै अल्मलिन थालेका छन् ।
