सम्पादकीय
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले अपनाएको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको र करोडौं पैसा खेर गएको युरोपियन युनियन(ईयू)को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदन आयो ।
दुई तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा र तालिमका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर मत बदर घटेन । यही वास्तविकतामा टेकेर ईयूले सरकारलाई मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सबै भाषाहरुमा शिक्षा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत आग्रह गर्यो ।
साथमा ईयूले २९ बुँदे सुझाव सरकारलाई दियो । जसमध्ये १० वटा सुझाव तत्काल मनन गर्न सुझाव दियो । जातीय आरक्षण प्रणालीमा रहेको खस आर्य हटाउन, भाडाका घरमा बस्नेलाई मताधिकार दिन र क्रिस्चियनहरुलाई निर्वाचन प्रणालीमा संलग्न नगराएकाले तिनलाई मनन गर्न आग्रह गरेको छ ।
ईयूको सुझावको पहिलो वास्तविकतालाई पुरै ढाकछोप गर्दै नेपाल सरकारले खसआर्य र क्रिस्चियन धर्मतिर औला ठड्याउँदै उत्तेजनामा आएर ईयूलाई प्रतिवेदन सच्याउन चेतावनी दिएको छ । सामान्य कुटनीतिक भाषालाईसमेत ख्याल नगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ईयूलाई पहिलो प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई नहेप्न भन्दै प्रतिक्रिया दिए ।
सबैलाई आरक्षण – नेपालको संविधान विश्वकै नमुना भन्ने कुरा व्यवस्था भएको यही निर्वाचन प्रणालीले स्पष्ट पारेको छ । जातीय विविधतायुक्त मुलुकमा खसआर्यको मात्र वर्चश्व रह्यो भनी राज्यका विभिन्न तहमा जातीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि राखिएको आरक्षणमा सबैभन्दा बढी आरक्षण खस आर्यलाई । यही ‘तमाशा’ नहोस भनेर ईयूले सुझाव दिएको मात्र के थियो – सरकारले हजिरीजवाफमा भन्दा पनि छिटो उत्तर दिइसकेको छ ।
वैदेशिक सहयतामा ईयूको कति भूमिका भन्ने विषयमा पनि अब यसले प्रभाव पार्ला । अर्को कुरा भनेको जातीय द्वन्द्व भड्काउने उद्दतहरुको लागि भने सरकारी वक्तव्यले राम्रै मलजल गरेको छ । अर्को कुरा क्रिस्चियनहरुलाई निर्वाचन प्रणालीमा संलग्न गराउने कुरा । हुन त हिन्दु, बौद्धलाई प्रतिनिधित्वका लागि ठाउँ छैन । तैपनि मुस्लिमलाई निर्वाचन प्रणालीमा समेटेकोले क्रिस्चियनले माग राख्दा खासै ठुलो कुरा पनि रहेन । ईयूको प्रतिवेदन मात्र सुझाव थियो । तर सरकारले भने आदेशको रुपमा बुझ्यो र ठाडो प्रतिवादमा उत्र्यो । यसले गर्दा ईयूले आफू सफल भएको महसुस गर्दै आएको छ भने सरकारको असावधानी छर्लंग भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले हालै सदनमा पेश गरेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटीको अवस्था के हो बाहिर आइसकेको छ ।
संविधानमा त्रुटि भएकै कारण मधेशमा आन्दोलन भयो । मधेशवादी दल राजपा र संघीय समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने वचन त प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेको थियो । वचन दिने, पुरा नगर्ने ओलीको प्रवृत्तिका कारण मधेशवादी दल सरकारमा प्रवेश गरेको छैन । नमुनै हुने गरी बनेको संविधान र आरक्षणका व्यवस्था हटाएर देशलाई विकासको मार्गमा पु¥याउनु हालको सरकारको दायित्व हो ।
