२७ आश्विन २०८१, आइतबार | Mon Oct 14 2024

‘आदिवासी रंगशाला’मा प्रम ओलीको मनपरी: मदन भण्डारीको नाम राख्दा निर्माण नै रोकियो


७ जेष्ठ २०७५, सोमबार  

0
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर बजेट बिनियोजन गरेका कारण झापाको कमल गाउँपालिका निर्माणाधीन आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ ।

२०६६ सालमा रंगशाला निर्माणाधीन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट बिनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशमा रंगशालाको नाम परिवर्तन भएपछि निर्माण अलपत्र परेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कले आरोप लगाएको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि बजेट माग्न काठमाडौं आएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको आरोप लगाएका हुन् । आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रधानमन्त्री ओलीले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को राखी बजेट बिनियोजन गरिएपछि निर्माण रोकिएको बताए ।

विकासका लागि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको पितापूर्खाको चिहान भत्काउन तयार भएको आदिवासी प्रति धोका दिने काम कदापी स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष राईको भनाइ रहेको छ ।  उनले भने, ‘हामी बिकास बिरोधी होइनौ तर पहिचान नै मेटेर बिकास गर्ने प्रवृति कदापि स्वीकार्य छैन ।’

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा ‘आदिवासी रंगशाला’ निर्माणका लागि एक करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शिलान्यास गरेको ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट रंगशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण लगायतका आधारभूत काम भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा भने रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, आदिवासी समुदायको बिरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन । त्यसपछि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’कै नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो। नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भयो ।

आदिवासी समूदायले लामो समयदेखि समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्त क्षेत्रमा द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण स्थापना पछि समाधिष्टमा रोक लगाइएको थियो । समाधिस्टमै रोक लगाइएपछि आदिवासी समुदायले विरोध गरेका थिए । विरोधपछि सशस्त्र प्रहरीको मातहतमा रहेको उक्त क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र पुरानो समाधिस्थलको पूर्व क्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ दिने सहमति भएको थियो । सोहि सहमतिपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ चिहान हटाएर दिगंवतहरुको सम्मान र सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७५, सोमबार  ४ : १० बजे