बीके नेवा
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको ऐतिहासिक भ्रमण गर्नुभयो । असार ५ देखि १० गतेसम्म भएको छ दिवसीय यो भ्रमणमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । भ्रमणका क्रममा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल भयो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्नुभएको चीन भ्रमणका बेला १० बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा पारवहन सम्झौता महत्वपूर्ण थियो । अहिलेको भ्रमणमा पहिलो भ्रमणमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिदै नयाँ सम्झौता र सहमति भएका छन् जुन नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धका लागि नयाँ कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।
ओलीको यस पटकको भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । चीनले अनुदानमा रेल बनाइदिने भएको छ । चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन सात खर्ब रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ । चीनले रेल बनाइ दिने वित्तिकै भारतसितको परनिर्भरता कम हुनेछ । दक्षिण छिमेकी भारतसँगमात्र भर पर्दा नेपालीहरुले बारम्बार दुःख र कष्ट पाउने गरेकाले उत्तरी छिमेकीसित पनि व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने र उत्तरी नाकाहरु खोलेर भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो ।
भारतले नेपाललाई हेप्न छाडेको छैन । भारतले नेपाललाई बेला बखत दुःख दिने गरेको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधानको विषयलाई लिएर पाँच महिना सम्म नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरुलाई दुःख दिएको कुरा नेपालीले भुलेका छैनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि त्यसको विकल्पमा चीनबाट इन्धन ल्याउनेदेखि उत्तरी नाकाहरु खोल्ने, व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने काम तत्कालीनओली सरकारबाट भयो । जुन ऐतिहासिक काम थियो । राजा महेन्द्रपछि केपी ओली नै चीनसित विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल हुनुभयो ।
भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकेका ओलीले चीनसित सम्बन्ध बढाउने कामले उहाँको लोकप्रियता बढ्यो । ओलीको अडान राष्ट्रवादमा परिणत भयो । भारतको नाकाबन्दीले भारतलाई नै बेफाइदा भयो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो । फलस्वरुप सम्पन्न तीनैवटा निर्वाचनमा बामपन्थी दल विजयी भए । अहिले मुलुकमा भएको बामपन्थी सरकारले भारतसित समदुरीको सम्बन्ध राख्दै चीनसित नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ । यसबाट नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने छ । चीन भ्रमणअघि ओलीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भारत भ्रमणका बेलापनि महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । ती सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनले मात्र नेपालसँगको दूरी घट्न सक्छ ।
ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा महत्वपूर्ण कुरा भनेको चीनबाट काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्मजोड्ने रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हो । यो सम्झौताले नेपाललाई भारतसँगको परनिर्भरताबाट मुक्त गर्नेछ । यो रेलमार्ग चिनियाँ अनुदानमा बन्नेछ । चीनले नेपालको विकासलाई प्राथमिकता दिएकोले भौगोलिक विकटतलाई छिचोल्दै रेलमार्ग बन्ने भएको हो । यो संसारकै नमूना रेलमार्ग हुने छ ।
नेपालमा लामो समयपछिमात्र राजनीतिले नयाँ गति लिएको छ । सार्वभौम मुलुक नेपालमा बल्ल राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । अहिले दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले चाहेको कामगर्न कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यो सरकारबाट महत्वपूर्ण कामहुने अपेक्षाआम नेपालीले गरेका छन् । नेपालले दुवै छिमेकी भारत र चीनबाट लाभ उठाएर नेपालको विकास गर्नुपर्छ । अब नेपालमा राजनीतिक मुद्दा छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेकाले अबको मुद्दा विकास, शान्ति र समृद्धि हो । नेपालले अबआर्थिक विकास र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ ।
ओली सरकारले भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी नेपालको विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीबनेपछि भारतको भ्रमण गर्नु भएका ओलीले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले चीन भ्रमणका अब चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । चीनले नेपालको विकासमा विशेष चासो देखाएकाले असम्भवजस्तै मानिएको हिमालपारिबाट ल्याउने रेलमार्गको निर्माण सम्भवहुने भएको हो । चीनको आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले फाइदा उठाउने मौका पाएको छ । चीनले चाहे अब कुनै कुरा असम्भव हुँदैन । त्यसका लागि चीनलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालले दुवै छिमेकीलाई समदुरीमा राखी नेपालको सर्वाङ्गिण विकासमा जोड दिनुपर्छ । दुईतिहाईको सरकारले केही गर्न सकेन भने मुलुकका लागि अभिशाप हुनेछ । ओली सरकारले सम्पूर्ण ध्यानविकास निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएकाले अब लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । भारत र चीनका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति सरकारले गराएमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिने अवस्था छ । नेपालले यो अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । सीले नेपालआउने चाहना राख्नु भएको छ । सीलाई नेपाल भ्रमण गराउन सकियो भने नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सीले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत पठाउनु भएको निम्तो स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले उपयुक्त समयमिलाएर नेपाल भ्रमण गर्ने वचनदिनु भएको छ । विश्वकै सवैभन्दा शक्तिशाली नेता सीलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बृद्धि हुनेछ ।
नेपालको अभिन्न मित्र चीनले वास्तवमा नेपालका लागि निस्वार्थ रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । चीनको कुनै हस्तक्षेपकारी नीति नेपालप्रति छैन । आफ्नो विकाससँगै नेपालको विकासलाई जोडेर अगाडि बढ्ने चीनको चाहनालाई स्वागत गर्नुपर्छ । चीनको शान्त कूटनीतिबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । चीनले नेपालका लागि धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । यस्तो छिमेकी पाउनु नेपालका लागि गर्वको विषय हो ।
चीनले नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन ।
नेपालका स्थायित्व, विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको चीनले थप सहयोग गर्न चाहेको छ । चीनको चाहनालाई आत्मसात् गर्दै चिनियाँ लगानी भित्र्याउनुका साथै चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकियो भने नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन हुनेछ । १ अर्ब ३५ करोड जनसंख्या रहेको चीन, १ अर्ब २० करोड जनसंख्या रहेको भारतबाट केही प्रतिशत पर्यटक नेपाल भित्र्याउने हो भने पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले काँचुली फेर्ने अवस्था छ । यसका लागि अहिलेको पूर्वाधार अपुग छ । थप पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । मूलतःजलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमाभारत र चीनसितमिलेर काम गर्ने हो भने छिट्टै फाइदा लिन सकिन्छ ।
यस पटक ओलीको भारत र चीन भ्रमणलाई सबैले विशेष चासोका साथ हेरियो । अबदुवै छिमेकी नेपालप्रति सकारात्मक बनेको छन् । दुवै छिमेकीको चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा एक चीन नीतिप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएर चीनलाई थप विश्वस्त पार्ने काम गर्नुभएको छ । नेपालमा कुनै किसिमका चीन विरोधी गतिविधि हुन दिइएको छैन । यसले गर्दा चीन नेपालप्रति बढी विश्वस्त बनेको छ । चीनसित विशेष सम्बन्ध राखेर भारतबाट टाढिने वातावरण बनाउनु पनि नेपालको हितमा हुँदैन । दुवै छिमेकीसित बराबरीको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ । चीनले पनि भारतसितको सम्बन्धलाई कमजोर नबनाउन नेपाललाई सुझाव दिदै आएको छ । भारत र चीनबीच पुलको काम गर्दै नेपालले आफ्नो स्वाभिमान,स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालले भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध राखी मुलुकको सर्वाङ्ीण विकासमा जोड दिनु नै आजको आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेलाभएका १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिलार्ई कार्यान्यन गर्न सक्ने हो भने नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्नेछ ।