काठमाडौं : सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेकोमा बौद्धमार्गी संघसंस्थाले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल बौद्ध महासंघलगायका आधा दर्जन संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमको विरोध जनाएका हुन् । यसरी संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने संस्थामा दुई महासंघसहित नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा देया दबु, तमु ह्युल छौज धि, नेपाल शेर्पा संघ र वालुङ उत्थान समाज राहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आजसम्मको परम्परालाई तोड्दै गैर बौद्ध धर्मावलम्बी विष्णु ढकाललाई सदस्य सचिवमा र अन्य कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा प्रमुखहरुमा समेत गैर बौद्ध समूदायका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र संस्थाहरुमा समेत गैर बुद्धिस्ट व्यक्तिलाई नियुक्ती गरिनु राज्यको नाङ्गो रुपमा धार्मिक साँस्कृतिक आक्रमण हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
उनीहरुले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्नेसमेत माग राख्दै फिर्ता नलिए यसको विरुद्ध संघर्ष गर्ने जनाएको छ । ‘लुम्बिनी विकास कोषमा गैर बौद्ध धर्मालम्बीहरुलाई गरिएको नियुक्तीहरु अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् । बौद्ध समूदायको धर्म संस्कृतिमाथि गरिएको राज्य आक्रमण बन्द गरियोस । अन्यता आक्रमणको प्रतिकार गर्नुको विकल्प नहुने र यसको विरुद्धमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन बाध्य हुने समेत सुसूचित गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले गत बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा ढकाललाई नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
लुम्विनी बिकास कोषमा उपाध्यक्षको पद केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषको बैठकले अघिल्लो देउवा सरकारले गत भदौ पश्चात गरेका निणर्य खारेज गर्ने क्रममा पुन नियुक्त भएका त्रिपाठी पनि पदमुक्त भएका थिए भने सदस्य सचिवको पद भने ६ महिना देखि रिक्त नै थियो ।
उपाध्यक्षमा नियुक्त त्रिपाठी लुम्विनीकै वासिन्दा हुन् । ३३ वर्षीय त्रिपाठी वौद्धमार्गी सम्वन्धी विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भएको बताइको छ भने सदस्य सचिवमा नियुक्त ढकाल पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।
