विकास लिएर प्रदेश सरकार आफैं गाउँ जानुपर्छ, जनतालाई मन्त्रालय धाउन लगाउने होइन : निमा लामा, प्रदेश सभा सदस्य

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुरा भइसकेको छ भने संघीय र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष पुरा हुँदैछ ।

यो अवधिमा केही प्रदेशले आफ्नो नाम जुराइसकेको छ भने प्रदेश ३ ले अझै पनि नाम जुराउन सकेको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा पनि विवाद यथावत् छ । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कहाँ होला भन्ने कौतुहलता अझै मेटिएको छैन । नामको बारेमा पनि यस्तै चासो रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट संसदीय दलको सदस्य सचिवसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २–२ का प्रदेश सभा सदस्य निमा लामासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानी :

प्रदेशको राजधानी हेटौडा पायक नपरेको गुनासोहरू आइरहेका छन्, तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको हिमाली क्षेत्रबाट त्यहाँ पुग्नुपर्छ, कतिको असुविधा महसुस गरिरहनु भएको छ ?
हेटौडामा म पनि प्रदेश सभा सदस्य भएर मात्र पुगेको हुँ । हेटौडाबारे ज्ञान थिएन । सरकारले हेटौडालाई अस्थायी राजधानी तोक्दा मलाई पनि अचम्म लागेको थियो । भक्तपुरको ठिमी वा काभ्रेका कुनै स्थानलाई तोक्छ भन्ने कुरा थियो ।

प्रदेश सभामा पुगेर शपथ लिएको १० महिना पुगेछ । कतिले राजधानी टाढा भयो पायक परेन भनिरहेका पनि छन् । मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । तर, त्यहाँ पुगेपछि सोचें – पश्चिम र पूर्वका जनताले संघीय राजधानी धाउँदा कति दुःख भोगेछन् । निकट मात्र खोजेर भएन विकट पनि रोज्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।

भनेपछि स्थायी राजधानी हेटौडा नै हुने पक्कापक्की देखिन्छ ?
स्थायी राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभाको हो । प्रदेश सभामा ११० सदस्यमध्ये काँग्रेसबाट २१ जना मात्र सदस्य छन् । यो निर्णायक मत होइन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काम बहुमतप्राप्त दलको निर्णयलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु हो । हामीले प्रदेश सभा सदस्यदेखि प्रदेश सरकार र जनतालाई काम लिन पनि सजिलो हुने किसिमको ठाउँ रोज्न सल्लाह दिन्छौ ।

नाम पनि राख्न सकिएको छैन, के हुँदैछ नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया ?
नामले खासै चर्चा पाएको छैन । शुरुमा त स्थायी राजधानी नै तोक्ने प्रयास भइरहेको छ । म चाहिँ नाम र स्थायी राजधानी एकै पटक तोकियोस भन्ने पक्षमा छु । स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा तिहारपछि नै लाग्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले नै काम पाइरहेको छैन भनिरहेको बेला प्रदेश सभा सदस्यहरूको दिन कसरी बितिरहेको छ ?
पहिलो कुरा त अस्थायी राजधानी र नाम बिना काम गर्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई पनि अप्ठेरो लागेको होला । कर्मचारी पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन, समन्वय त्यस्तै छ । अनुभवी कर्मचारीको अभाव त्यस्तै छ । हामी सबै अहिले ‘लर्निङ बाई डुइङ’को प्रक्रियामा छौ ।
कर्मचारी अनुभवी नहुँदा कतिपय बेला बैठक सञ्चालनमै समस्या हुन्थ्यो । प्रदेश सरकार त विल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । केन्द्रमा सांसद भइसकेकाहरूसमेत कन्फ्युजनमा देखिएका थिए ।

प्रदेश ३ मा हिउँदे र बर्खे अधिवेशन गरी ५४ पटक बस्यो होला प्रदेशको बैठक । म कुनै पछि बैठक नछुटाई उपस्थित भएँ । प्रदेशमा नीति नियम बनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकोले प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदमा छैनन् । कामै काम । सयभन्दा बढी विधेयक पारित गर्न बाँकी नै छ । स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक भर्खरै पारित भएर गएका छन् । यो नभए स्थानीय विकास नै ठप्प हुने थियो ।
सभामा शून्य समय र विशेष समयमामात्र विकास र जनताका कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका पाउने रहेछ । यी समय प्रतिपक्षीका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । हामीले भरपुर प्रयोग गरिरहेका छौ । विधेयकहरू पारित नभएकाले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अलि कन्फ्युजन बढेको हो ।

कतिन्जेल यसरी कन्फ्युजनमा अलमलिने ?
सधैँ अलमलिने छुट अब छैन । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरू जनताले प्रदेशको विकासका लागि चुनेर पठाएका हुन् ।

प्रदेशका कामहरू सुस्त हुँदा संघीयता गुम्ने खतरा बढिरहेको विषयहरू कतिको नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ ?
संघीयता गुम्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौ । कामहरू भइरहेका छन् । संघीयताका मूल मर्म नै प्रदेश सरकार भएकोले संघीय सरकारले पनि यसलाई गुम्रहामा राख्नु हुँदैन । देश नयाँ संरचनामा गइसकेकाले अब संविधानले तोके बमोजिम प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । संघीय सरकारले कन्ट्रोल गर्न खोज्नु हुँदैन ।

तीन तहको सरकार छ, कुन सरकारले के गर्छ ?
संविधानले स्पष्ट पारेको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम स्थानीय तह नै गर्छ । ठुला स्केलका योजनाका विकासबाहेक अरू काम वडाबाट नै पाउनुपर्छ भनेर नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लगिएको हो ।

प्रदेशमा चाहिने नीति नियम प्रदेशले नै बनाउने हो । उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक नियम, शिक्षाका लागि त्यस्तै नियम बढी जसो नीति नियम बनाउन नै फोकस हुनुपर्छ प्रदेश । संघीयताको मर्मलाई बुझ्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको विकासनिर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

यहाँ १३ जिल्ला छन् । यहाँका गाउँ गाउँ यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्छ । कुनै ठाउँमा खानेपानी चाह्यो, सडक चाह्यो भने सरकार आफै सम्बन्धित भूगोलमा गएर योजना बनाएर विकास गरिदिनुपर्छ । जनता विकास माग्न जाने होइन अब । प्रदेशभित्र हुने सम्पूर्ण समस्याको समाधानको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । संघीय सरकारले समन्वयको कामदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू राख्ने, संविधान कार्यान्वन गर्ने काम गर्ने हो । देशलाई सर्मद्ध बनाउने काममा संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तीनै तहको सरकारको आआफ्नै जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको छ । अहिले नयाँ भएकोले अलिअलि अलमलमा परेका हुन् ।

चुनावी क्षेत्रमा कतिको पुगिरहनु भएको छ ?
आफ्नो क्षेत्रमा नपुग्ने त कुरै भएन । तर, पहिलो कुरा त निर्वाचन सम्पन्न भएको मंसिर १० मा एक वर्ष पुग्दैछ । भोट माग्दै गर्दा धेरै वाचा पनि गरेका थियौ । जनताले पनि धेरै आशा गरेका छन् । पाँच वर्षका लागि चै तपाईहरुका लागि भयो भनेर मैले वाचा गरेका थिएँ ।

विकास निर्माण नै पहिलो कुरा हो । अब स्थानीय सरकारबाट नै धेरै विकास हुन्छ । प्रदेश सरकारले यसमा भ्यालु एड गर्ने र विकासमा प्रेसर दिने हो । प्रदेश सभाले थपथाप गर्ने कुरा हो । केन्द्रीय अनुदान भएकोले पनि हामीले योजनाहरूमा बजेट छुटाउन सक्छौ ।

सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र न २ अझ मेरो क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र हो । हेलम्बु, मेलम्ची, पाँचपोखरीजस्ता चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र छन् । लाङटाङमा जाने पर्यटक यता तान्नका लागि विभिन्न कार्य योजना बनाउने हाम्रो तयारी छ । लाङटाङ जाने पर्यटक हेलम्बुतिर ल्याउन टेक्निकल क्षेत्र गन्जला पास खुलाउन प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेका छौ । यो खुलाउन सके पर्यटनमा फड्को मार्नेछ ।

सरकारले समृद्ध नेपालको अभियान थालेको छ, यसमा तपाईँहरूको साथ कस्तो रहन्छ ?
प्रदेश ३ लाई पर्यटकीय हब बनाउने प्रक्रियामा छौ हामी । पुन निर्माण पनि भइरहेको छ । अब सबैले आफ्नो घर बनाउँदा पाहुनालाई पनि एउटा कोठा बनाओस् भन्ने पक्षमा हामी लागी परेका छौ । त्यसो गरे घरैमा आम्दानी हुनेछ । आम्दानीको आधार भनेको होमस्टे हो । पाहुनाका लागि एउटा कोठा थपे युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारमा हिँड्नु परेन ।

पर्यटकीय हब बनाउन गुरुयोजना चाहियो । यसका लागि बिना नाम बिना ठेगाना चल्न सक्दैन । हामीलाई नाम आवश्यक छ । स्थायी ठेगाना चाहिन्छ । त्यसैले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने काम र नाम राख्ने काममा ढिलाइ गर्नुहुन्न ।