-सम्पादकीय-
पछिल्लो दिनहरु सरकारलाई निकै सकस परेको विषय हो भेनेजुएला प्रकरण । सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको निन्दा गरेपछि आफ्नो बचाउमा लागी परेको छ सरकार । प्रचण्डको निन्दाबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारले धारणा माग गरेको छ ।
तर सरकारले अमेरिकलाई घुमाउरो पारामा स्पष्टीकरण दिएर सामसुम पार्न खोजेको छ । यद्यपि सरकार आफैलाई यसमा चित्त बुझेको छैन । यसैले सरकारले अन्नपूर्ण होटलमा माघ १८ गते निम्तो दिएर नेपालमा रहेका कुटनीतिक निकायका प्रमुखहरुलाई बिफ्रिङसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको ब्रिफिङमा के कस्तो कुराकानी भयो भन्नेमा कुनै विषय विषय सार्वजनिक भएको छैन । भेनेजुएला प्रकरणमा विस्तारै फस्दै गएको सरकारले माघ १७ गतेको सञ्चारमन्त्रीको नियमित पत्रकार भेटघाटमा नेपाल भूपि शेरचनले भनेजस्तो क्यारेम बोर्डको गोटी नबन्ने भनाई राखेका थिए ।
राष्ट्रियताप्रतिको सरकारको यो कदम ठीक होला तर अन्तराष्ट्रिय र कुटनीतिक चालमा भने सरकारको बचपना देखिएको छ । पहिले गल्ती गर्ने अनि पछि पछुताउने शैली अहिले सरकारले अपनाइ रहेको छ । शुरुमा अमेरिकी कदमको निन्दा गरियो । पछि औपचारिकतामात्र पुरा गरेर अमेरिकाको जवाफ स्पष्ट पारेन । बरु कुटनीनिक निकायसँगै बसेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया र बाह्य समुदायको प्रभावबारे सरकारले ब्रिफिङ गर्यो ।
सरकारलाई अमेरिकाले धारणा मागेकोले यसरी अरु देशका कुटनीतिक निकायसँग बसेर ब्रिफिङ गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन । सरकारले स्पष्ट रुपमा अमेरिकी कुटनीति निकायसँग नै कुराकानी गर्नुपर्दछ । यदि सरकारको धारणा भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डले भनेजस्तै हो भने त्यसमा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । यसमा पक्कै पनि राष्ट्रियताप्रति चासो भएका जनताले सरकारलाई समर्थन दिन सक्दछ । यदि होइन भने होइन भन्न सक्नुपर्दछ, अमेरिकालाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्न सक्नुपर्दछ ।
तर, सरकारले यसो गरिरहेको छैन । सरकार अमेरिकासँग परपर भागिरहेको छ । यसरी परपर भाग्नु अमेरिका र नेपाल दुबै देशको हितमा छैन । यसमा सरकारले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दछ, शान्तिका लागि अमेरिकाले चाँडोभन्दा चाँडो कदम चालोस् । दुई छिमेकीबिचको सदियौदेखिको सम्बन्ध अझै बलियो होस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
