काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारले ‘विप्लव’ नेतत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
बुधवार राजधानीके भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टस क्लबमा एक पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारले विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संगठनले माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष असिम लिम्बु र ईन्चार्ज अर्जुन बुढाथोकीको संयुक्त नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘देश दश वर्षे जनयुद्ध र विभिन्न समयमा भएका द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्रको समुल नष्ट गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकोपनि एक दशक भैसकेको छ ।’
‘यस अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणासँगै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले इतिहासकै कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार संचालनमा रहेको छ ।’
कम्युनिष्ट नेतृत्वमा दुई तिहाई सरकार बनेपछि देश प्रगतिपथमा लम्किन्छ भन्ने आशा र भरोसा गरिएपनि सरकार गठनको एक वर्षमा जनअपेक्षाकृत काम हुन नसकेको पनि उक्त संगठनले आरोप लगाएको छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष लिम्बुले सरकारले नै विखण्डनकारी र देशद्रोही भनेका सिके राउत र उनकै नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन समुहसँग एकाएक नाटकिय रुपमा सहमति गरेकोमा पनि उसले गम्भिर आपत्ति जनाए ।
‘स्वाधिन नेपाल र अखण्ड राष्ट्रको पक्षमा उभिँदै जनजिवीकाका सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सिँगो देशवासीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।’ लिम्बुले भने ।
उनले द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएको मुलुक अब तङरिन्छ कि भनेर आम नागरिकले आशा गरिरहेको बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्धले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने खतरा उत्पन्न भएको पनि उसले खतरा औंल्याएका थिए ।
