आरक्षण बचाउन संघर्ष गर्दै आदिवासी जनजाति : तर, सुनिदिएन सरकारले

एभरेस्ट टाइम्स/काठमाडौं

यसपटकको विश्व आदिवासी दिवस नेपालका आदिवासीले सरकारले गरेको हालैको निर्णयको विरोध गर्दै मनाएको छ । लोकसेवा आयोगले हालै जारी गरेको विज्ञापनमा आरक्षण हटाएपछि आन्दोलनरत नेपाल आदिवासी महासंघले सरकारको विरोध गर्दै २५ औं आदिवासी दिवस मनाएको हो ।

हरेक अगस्ट ९ मा मनाइने आदिवासी दिवस यसपटक भने आन्दोलनका रुपमा मनाएको महासंघको अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिए । ‘आदिवासी दिवस आफैमा खुसीको पर्व हो, तर यस पटक हाम्रा हकअधिकार खोसिएकाले खुसीका रुपमा मनाउन सकेनौ । आन्दोलनका रुपमा मनायौ ।’
लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा आरक्षण हटाएको विरोध गर्दै आएको आदिवासी जनजातिले दिवसमा पनि त्यसलाई पनि निरन्तरता दिएको हो ।
महासंघको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको र्‍याली माइतीघरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । सभामा विभिन्न समूदायका नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आरक्षणको सुनिश्चितता गर्न माग गरे ।

साँस्कृतिक झाँकीसहित शुरु भएको र्‍यालीमा आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । यसपटक लोकसेवा विज्ञापनको विरोधमा रहेकाले आदिवासीको उपस्थिति बलियो भएको अध्यक्ष बरामले दाबी गरे ।

यसपटकको विश्व आदिवासी दिवस ‘आदिवासी भाषा’ भन्ने विश्वव्यापी नारासहित ‘पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तता र स्वशासनका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान, २५औँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशीताका लागि हाम्रो आन्दोलन,’ भन्ने मूल नाराको साथ महासंघलगायत सम्बद्ध संस्थाहरुले दिवस मनाएको हो । आदिवासी भाषाको मुल थिममा भने महासंघले प्रवेश गर्न नपाएको अध्यक्ष बरामले स्विकारे । उनले भने, ‘राज्यसँग जुध्दै गर्दा हामीले थिममा फोकस गर्न पाएनौ, तर हामी आफ्नो मातृ भाषाको विषयमा निरन्तरता दबाव दिँदै आएका थियौ, भोलि पनि दिनेछ ।’

आदिवासी जनजातिले सांस्कृतिक झाँकी, बाजागाजा र परम्परागत हातहतियारहरू सांकेतिक रुपमा प्रदर्शनसहित देशैभर समान प्रतिनिधित्व सहितको राज्य निर्माणका लागि समानुपातिक समावेशी संरक्षण तथा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको रुपमा मनाइएको महासंघले जनाएको छ ।

लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन जारी, तर सुनेन सरकारले

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका विषयलाई लिएर आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलदेखि बालुवाटारसम्म धर्ना र घेराउ गर्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म महासंघको अगुवाईमा ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ चलिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध जनजाति नेताहरु पटकपटक सडकमा आइसकेका छन् । सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि भएको थियो । यसअवधिमा संसद भवन नयाँ बानेश्वर नजिक प्रदर्शन, बालुवाटार घेराउ कार्यक्रमसम्म भइसकेका छन् ।

यो पनि :  सम्पादकीय : आदिवासीको आवाजलाई किन वेवास्ता ?

तर, सरकारले अहिलेसम्म जनजातिको आवाज सुनेका छैनन् । उक्त विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला आदेश जारी गरेको थियो ।

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अपांगता अधिकारकर्मी मित्रलाल शर्माले माइतीघरमा भएको आन्दोलन ट्रेलर मात्रै भएको भन्दै आयोगले उत्पीडित समुदाय र अपांगता भएकाहरुलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाए ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका सुमन सायमिले विज्ञापन तत्काल रद्द गर्दै आरक्षण सुनिश्चित गरी विज्ञापन पुनःप्रकाशित गर्नुपर्ने माग राखे

आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न मागसमेत भयो ।

आदिवासी नेता सुरेश आले मगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए ।

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विकले देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।

संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अध्यक्ष बराम घाइते

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध साउन ३१ गते गरेको प्रदर्शनमा आन्दोलनमा तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । प्रहरीको झडपमा परी नेपाल आदिवासी जनाजाति संघको अध्यक्ष जगत बराम, दलित संघका अध्यक्ष राम नेपाली र एविराज लिम्बु घाइते भएका हुन् ।

यो पनि : लोकसेवाले आफ्नो कदम करेक्सन नगरे दुर्घटना हुन सक्छ: अध्यक्ष जगत बराम[वार्ता]

कानुनी व्यवस्था यस्तो

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।

तर निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको उनीहरुको ठहर छ । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा, गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि सारिएको छ ।

रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६÷२÷६को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ – ५३०÷०७५÷७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्दा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको आरोप लगाइयो ।

माग पूरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराईसकेको छ । यद्यपि न त प्रतिपक्षीले आवाज उठाएका छन् न त सत्तपक्ष संशोधन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसले अहिलेको दुई तिहाई सरकार जनजातिलाई पेलेरै जाने नीतिमा देखिएकोले अन्तिम संघर्षका लागि जनजाति तयार रहनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।