काठमाडौं— कुवेत सरकारलाई जरिवाना तिर्न नसक्दा २१ नेपालीले स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। कामविहीन भएका उनीहरुले जरिवानाबापत कुवेत सरकारलाई ६० लाख रुपैयाँ बढी बुझाउनुपर्ने भएको छ।
भिसाको म्याद सकिएपछि कम्पनीले कुवेतको अध्यागमन विभागलाई ओभरस्टेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो।
कुवेतको नियमअनुसार भिसाको म्याद सकिएपछि नवीकरण नभएसम्म प्रतिदिन प्रतिकामदार १० कुवेती दिनार (३ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ) जरिवाना लाग्छ। यो जरिवाना हरेक दिन थपिँदै जान्छ।
उनीहरूको भिसाको म्याद ६ महिनाअघि नै समाप्त भएको थियो। उनीहरू कार्यरत अल मन्सुर समूह कम्पनी आर्थिक संकटमा परेपछि बैंक र कुवेती सरकारको कालोसूचीमा परेको छ। कालोसूचीमा परेपछि कम्पनीले उनीहरूको भिसा नवीकरण गरी स्वदेश फर्काउन नसकेको हो।
नेपाली दूतावासले कामदारमाथि थोपरिरहेको जरिवाना मिनाहा गर्न कुवेत सरकारसँग पहल भइरहेको जनाएको छ । दूतावासका अधिकारीले कुवेतको गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा भेट गरेर पहल गरेका हुन्। कुवेत सरकारले कहिले जरिवाना मिनाहा गर्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन।
उनीहरु अल मन्सुर समूहका तीन कम्पनी डिस्टी फुड कम्पनी, अल रिफ अल वलादी बेकरी र जाइन्स कम्प्युटर रेन्टल फर सर्भिसमा कार्यरत थिए। ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट म्यानपावरले उनीहरूलाई कुक भिसामा कुवेत पठाएको हो।
