काठमाडौं— अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई सरकारले ‘ठगी मुद्दा’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया बढाउने भएको छ ।
आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीचको भेटघाटमा कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल भएको छ । मन्त्री पोखरेल शुक्रबारमात्रै विदेशबाट फर्केका थिए ।
शुल्क फिर्ताका लागि मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएको थियो । आइतबार उक्त समय सकिएको छ ।
यसअघि ०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब अवैध शुल्क उठाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन र विद्यार्थीले दिने उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका गण्डकी, चितवन, युनिर्भसल र नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आन्दोलन जारी छ ।
त्रिविले पनि कलेज सञ्चालक र आन्दोलित विद्यार्थीसँग पटकपटक छलफल गरिसकेको छ । उक्त शुल्क कर्मचारीको तलब भत्ता, कर र बोनसमा खर्च भइसकेकाले फिर्ता गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ । शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजनको विषयमा छलफल अघि बढेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।
