काठमाडौं : एक सय ९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रसंघ झन्डै ४ महिनादेखि आर्थिक संकटमा छ। मुख्य दाता अमेरिका र अर्को ठूलो दातृ मुलुक चीनले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रसंघमा आर्थिक संकट भएको हो ।
सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाबमा राख्न अमेरिकाले जानाजान आर्थिक सहयोग रोक्का गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अन्य धेरैजसो मुलुकले पनि सहयोग कटौती गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले मातहतका निकायलाई अनावश्यक यात्रा, बैठक, सभासम्मेलन नगर्न र मीतव्ययी बन्न पुनः पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पछिल्लो पत्रमा राष्ट्रसंघले सबैभन्दा चर्को आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताएका छन्।
ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा अन्य मुलुकको पनि उत्तिकै हिस्सा रहनुपर्छ भन्दै आएका छन्। अमेरिकाले नियमित सदस्यता शुल्क पनि बुझाएको छैन। अमेरिकाले केही रकम दुई साताअघि नै राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको थियो। चीनले पनि सन् २०१५ मा विश्व शान्तिका लागि राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको एक बिलियन (एक अर्ब) डलर उपलब्ध गराएको छैन। चीन राष्ट्र संघको अर्को ठूलो दातृ मुलुक हो ।
अमेरिकासहित ४९ राष्ट्रले सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन्। सदस्य राष्ट्रमध्ये एक सय ४४ ले पूर्ण शुल्क बुझाएका छन्। अमेरिकाले विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो।
राष्ट्रसंघले यस किसिमको अभाव पहिलोपटक खेप्नुपरेको अधिकारीहरुले बताएबका छन् । राष्ट्रसंघको कुल सदस्यता बजेटको २२ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ६७ करोड डलर भार अमेरिकाले बोक्दै आएको छ। ठूलो बजेट दिने मुलुकले चासो नदिएपछि आर्थिक संकटको अवस्था बढेको हो।
राष्ट्रसंघीय ह्यान्ड बुक २०१९–२० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका त्यसपछि चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स लगायत हुन्। छिमेकी भारतले पनि आर्थिक वृद्धिमा ठूलो फड्को मारे पनि राष्ट्रसंघमा न्यूनतम सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता शुल्कबाटमात्रै तीन बिलयन डलर बढी संकलन हुन्छ।
शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षा अधिकारीले समेत समयमै तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन्। कतिपय मिसन कटौतीमा परेका छन्।
यद्यपि यसको असर नेपालको सुरक्षाकर्मीमा परेको छैन। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनबापत सन् २०१८–१९ मा बुझाउनपर्ने करिब साढे १३ करोडमध्ये आठ करोड डलर बुझाइसकेको छ।
विभिन्न देशमा पाँच हजार ६ सय भन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। शान्ति सेनामा पठाएका सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ।
