नयाँदिल्ली– भारतीय राज्यसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ बुधबार पारित भएको छ। राज्यसभामा विधेयकको पक्षमा १२५ मत परेका थिए भने १०५ मत विपक्षमा परेका थिए।
सुरुमा उक्त विधेयक विशेष समितिमा पठाउनेबारे मतदान भए पनि असफल भएको थियो। लोकसभाबाट उक्त विधेयक सोमबार बहुमतले पारित भएको थियो। अब भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि विधेयक कानुन बन्नेछ।
गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयक राज्यसभामा पेश गर्नासाथ विपक्षी सांसदले विरोध मच्चाएका थिए। विधेयकले अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई अत्याचार गरेको उनीहरूको दाबी छ।
विपक्षी नेता गुलाम नबी आजादले हिन्दुवादी सरकारले मुस्लिममाथि भेदभाव गरेको बताएका थिए। उनले भुटान, श्रीलंका र म्यान्माका हिन्दु, बौद्ध, शिख धर्मावलम्बीलाई नसमेटेको भन्दै विरोध गरेका थिए।
पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक रूपमा पीडित भई आएका हिन्दु, जैन, शिख, बौद्ध, पारसी र इसाई शरणार्थीलाई नागरिकता दिने प्रस्तावमा विधेयकमा उल्लेख छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई ऐतिहासिक भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन्। धार्मिक आधारमा उत्पीडित व्यक्तिले यसबाट सम्मानको जीवन बाँच्न पाउने उनले उल्लेख गरेका छन्। कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले भने विधेयक पारित हुनु भारतका लागि कालो दिन भएको दाबी गरेकी छन्। उनले भारतमा कट्टरपन्थीको जित भएको भन्दै शोक व्यक्त गरेकी छन्।
असममा प्रदर्शन, इन्टरनेट बन्द
नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा असममा बुधवार बिहानैदेखि विरोध सुरु भएको थियो। प्रदर्शनकारीले राजधानी दिसपुरमा बसमा आगजनी गरेका छन्। प्रदर्शन हिंस्रक बन्दै गएपछि असमका १० जिल्लामा बुधबार साँझदेखि २४ घण्टाका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। लखीमपुर, तिनसुकिया, ढेमाजी, डिब्रुगढ़, चरायदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलघाट, कामरूप मेट्रो र कामरूप जिल्लामा इन्टरनेट बन्द गरिएको हो। डिब्रुगढमा रेलसेवा बन्द भएको छ।
प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ। असममा बुधबार रातिसम्म ५ हजार अर्धसैनिक पठाइएको छ। आन्दोलनका कारण त्यस इलाकमा शैक्षिक संस्था ठप्प भएका छन्।
