काठमाडाैं– सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनामा मुआब्जा विवादका कारण स्थानीयले अवरुद्ध गरेको सडक र सुरुङ निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
लगानी बोर्डले पीडितको तत्काल समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि निर्माण कार्य सञ्चालन भएको हो ।
स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, गाउँपालिका र पीडितबीच चाँडै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिपछि सडकअवरुद्ध र सुरुङ निर्माणको काम शनिबारदेखि सञ्चालन भएको हो ।
अरुण तेस्रोको काम करिब ३० प्रतिशत भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावरहाउसको सुरुङमार्गको काम बन्द गराएका थिए । सुरुङ निर्माणको काम ठप्प भएपछि दुई हजार कामदार अलपत्र परेका थिए ।
अरुण तेस्रो निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बिते पनि छ्याङकुटीबाट पावरहाउस स्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । यहाँका २ सय परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउससम्मको २४ किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीयको भनाइ छ । तर अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले भने ३० मिटर जग्गा आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । १५ मिटरको सडकमा उपकरण ल्याएका सवारी साधन गुड्ने जनाएको छ । अरुण तेस्रोका लागि अहिले पनि १५ मिटरमात्रै सडक प्रयोग भइरहेको सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताए ।
आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ बैशाखमा संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए। ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रूपियाँ हुने तथा निर्माण कार्य ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ ।
