काठमाडौं– सत्तारूढ पार्टीका सांसदले सरकारी सेवा प्रवेशमा खसआर्यलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने लबिइङ सुरु गरेका छन्। संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिएकाले खसआर्यका नाममा विभेद गर्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ।
सत्तारूढ पार्टीका १३ सांसदले छुट्टै समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लिखित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रस्तावमा सरकारी सेवामा कम्तीमा २८ प्रतिशत प्रवेश खसआर्यबाट हुनुपर्ने माग छ । नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकको दफा १५ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। जसमा सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर निश्चित जातीय समूहले मात्र परीक्षामा भाग लिन पाउने उल्लेख छ।
विधेयकअनुसार महिला २०, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २४, दलित १५, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। अछाम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, बाजुरा र बझाङलाई पिछडिएको जिल्ला मानिएको छ।
खसआर्यलाई २८, जनजाति २५, मधेसी २२, दलित १३, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदको छ । उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सांसद शेरबहादुर कुँवरसहित ठगेन्द्र पुरी, जीवन बुढा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चापागाइँ, उदय शर्मालगायत छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा पनि खासआर्यलाई छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने माग सांसदले गर्दै आएका छन्।
