विराटनगर– सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते गरेको अभियोगमा प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन मियाँलाई एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकरी छापा कीर्ते गरेको आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले सांसद मियाँलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ फैसला सुनाएको हो ।
कीर्ते मुद्दामा सांसद मियाँ, उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालिन गाविसका कर्मचारी बिजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालीन गाबिसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका कारा थप दुई वर्ष सजाय सुनाएको थियो ।
फैसला विरुद्ध मियाँ उच्च अदालत गएकी थिइन् । उच्च अदालत विराटनगरले भने शेख सिलबरलाई सफाइ दिएको छ । अन्य तीनजनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलापछि सांसद मियाँले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुनले तीन विघा १० कट्ठा मोही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन २०७१ चैत ४ गते तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको सही र कार्यालयको छापा कीर्ते गरी सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।
सोही सिफारिस भूमि सुधार कार्यालय पुगेको थियो । दुई वर्षपछि घटना बाहिर आएपछि २०७३ जेठ २२ जाहेरी परेपछि मियाँ पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी मियाँ १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । तर २०७४ बैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले चारैजनालाई कैद सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध प्रतिबादी पक्ष २०७४ भदौ १९ गते उच्चमा गरेको पुनरावेदनमा गरेकी थिइन् । तर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ९ पुसमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो । अदालतको आदेशपछि फरार उनी गत बिहीबारको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि सहभागी भइनन् ।
साबिक कदमाह गाविस २ मा मधुसुधन राज पाण्डेको तीन बिघा १० कट्ठा जग्गामा खातुनका ससुरा शेख धाइका मियाँको मोही हक थियो । धाइकाको मृत्यु भएपछि देवर शेख बीरबललाई जानकारी नदिई आफ्नो नाममा ल्याउन गुलेफुन मियाले कीर्ते गरेकी थिइन् । धाइकाको शेखपछि शिलबरकी श्रीमती गुलेफुनले २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन गाबिसबाट सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।
