वासिंगटन — तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र तिब्बतको अर्थपूर्ण स्वायत्तताका लागि भन्दै अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ् रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ ले एउटा विधेयक पास गरेको छ ।
चीनमा सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन भएको बताउँदै अमेरिकाले ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २००२’ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।
पहिलेदेखि नै दलाई लामाको विषयले चीन–अमेरिका सम्बन्ध चिसो बनाइरहेको थियो। सदनबाट तिब्बतसम्बन्धी विधेयकले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार ल्याउने आँकलन गरिएको छ।
अमेरिकी तल्लो सदनले पास गरेको विधेयकमा निर्वासनमा रहेका धार्मिक गुरु दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा दबाब पुर्याउन खोज्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ। ती अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइने छैन। त्यस्तै तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अमेरिकी कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिएसम्म अमेरिकामा थप चिनियाँ कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिने विधेयकमा उल्लेख छ।
अमेरिका ल्हासामा आफ्नो कुटनीतिक उपस्थिति बलियो बनाएर तिब्बतको राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक विकास नियाल्न चाहन्छ। ‘हामी तिब्बती नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको समर्थन गर्छौं। तिब्बतका बौद्ध समुदायलाई आफ्नो धार्मिक नेता (१५औं दलाई लामा) चुन्ने विशेष अधिकार रहेको छ,’ सदनमा मतदान हुनुअघि सभामुख नान्सी पेलोसीले भनिन्। आफूहरुले सदनमा विधेयक पास गरेर तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई स्पष्ट संकेत दिएको सभामुख पेलोसीले बताइन्।
सभामुख पेलोसीले आफूले दशकअघि रोकिएको दलाई लामासँगको वार्तालाई बेइजिङले प्राथमिकता दिने आशा राखेको बताइन्। अमेरिकी तल्लो सदनमा ३९२ जना यो विधेयकको पक्षमा उभिए भने २२ जनाले यसको विपक्षमा मतदान गरे। अमेरिकी तल्लो सदनमा ४३५ जना सदस्य रहेका छन्। यो विधेयक अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले पास गरेपछि मात्रै ऐनको रुपमा लिनेछ।
यसअघि डिसेम्बरमा अमेरिकी सदनले अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर समुदायमाथि अत्याचार गरेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी एउटा विधेयक पास गरेको थियो।
