सत्तारुढ नेकपामा पछिल्लो समय विवादैविवाद देखिएको छ । कहिले अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, कहिले पार्टी एकता त, कहिले राष्ट्रिय सभामा पठाउने सदस्यको बारेमा विवाद । पार्टी सचिवालयले पछिल्लो चरण उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्नासाथ बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै असहमति जनाएपछि विवाद सतहमै आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतम कि अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडा नै निरन्तरता भन्ने जिसाज्ञा रहिरह्यो । पार्टी अध्यक्ष ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लागेकाले यी विवादहरु केही समय साम्य हुने देखिएको छ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपा मुलुकको समृद्धिमा लाग्नुको साटो किन घरीघरी विवाद गरिरहन्छ ? सरकारका मन्त्रीहरु किन कान्डैकान्ड मच्चाइरहन्छन् ? यी र यस्तै विषयमा नेकपाका युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभामा भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद सुदन किरातीसँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको वार्ता ।
नेकपा विवाद सतहमै आयो नि ?
विवाद होइन । एउटा जिउँदो पार्टीभित्र सामान्य मतभेद हुने गर्छ । यसरी मात्रै पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ । यो प्राकृतिक नियम हो ।
राष्ट्रिय सभामा सदस्य पठाउने सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको बलमा पेलेर निर्णय गरियो भनियो नि ?
हाम्रो सिद्धान्त के हो भने, व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ । संगठन माथिल्लो संगठनको मातहत हुन्छ । केन्द्रीय समिति महाधिवेशनको मातहतमा हुन्छ । त्यसैले अल्पमत, बहुमत मातहत हुन्छ । बहुमतले निर्णय गरेको कुरा लागू हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीकै असहमतिमा अन्य नेताहरु अघि बढ्न खोज्दा पार्टीलाई असर पार्दैन ?
जुन अल्पमतको कुरा छ, त्यो पार्टीभित्र दर्ज भएर बस्छ । तर, जहिले पनि बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ । यदि बहुमतको निर्णय लागू गर्दिनँ जसले भन्छ, उसको कतै न कतै ग्रन्थीमा अहंकारवाद जागिरहेको महसुस हुन्छ ।
भनेपछि राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सचिवालयले गरेको निर्णय उल्टिँदैन ?
दुई मत छैन । बहुमतले मात्रै होइन, यो सर्वसम्मत भन्नुपर्छ । उहाँकै (प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भनेर निर्णय गरेको हो । कहाँ बहुमतको कुरा छ त्यहाँ ? सर्वसम्मत कुरा छ नि ! अलिकति पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हन्डे«ड प्रतिशत त्यो निर्णय लागू हुन्छ ।
विवाद मिलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ६ महिनासम्म निरन्तरता दिने कुरा पनि भएको हो ?
अहिलेको बाटो त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खतिवडाजी नै अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्छ र उहाँले बिर्सन सक्नुहुन्न भने उहाँ (खतिवडा) लाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । ६ महिनापछि उहाँले अवकाश पाउनुहुन्छ ।
तपाईंहरुको दल नेकपा बहुमत प्राप्त भएर सरकारमा छ तर सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री त कान्डैकान्डमा फस्दै गइरहेका छन् नि ?
काँशी जानुपर्ने कुतिको बाटो लागेपछि त्यस्तै हुन्छ ।
जनतालाई निर्वाचन बेला बाँडिएका आश्वासन छन् । त्यसो भनेर सुख पाउनुहुन्छ ?
सुख र दुःखको कुरै होइन । प्रश्न सिद्धान्तको हो । विचारको हो । लक्ष्यको हो । हामी जुन लक्ष्यमा हिँडिरहेका छौं, त्यस्तो कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
अनि त्यस्तो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर किन जनमतको अवमूल्यन गराइरहनुहुन्छ तपाईंहरु ?
हामी उल्टो यात्रा गरिरहन्छौं, जनमतको अवमूल्यन भयो भने हामी सहेर बस्ने कुरा हुन्छ र, हुँदैन होला । काहीं गल्ती बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेर साथीलाई, नेतृत्वलाई भन्न पाइन्छ होला नि त । भीरतिर जाँदा जाउँजाउँ घोप्टेर मरौं भन्नु ? त्यसकारणले यो बाटो हाम्रो होइन, यो बाटो हिँडेर हाम्रो लक्ष्यमा पुगिँदैन । जनताले पनि त्यसो भनिरहेका छन् भन्नुु त हाम्रो अपराध होइन, धर्म हो । र, कर्तव्य हो ।
नेतृत्व गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन्, सरकारको उपलब्धि देखिएको छैन । सोलुसन के हो ?
अहिले सचिवालयले सर्वसम्मत रुपमा गरेको निर्णयलाई लागू गरेर जानुपर्छ । दुई वर्ष सरकारले बिताएको कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गरी हाम्रो बाटो सोभ्mयाउनुपर्छ । जनता खुसी छैनन् । ठूल्ठूला काम त यो सरकारले गरेको छ । विगतकाभन्दा यो सरकारले काम गरेको छ । तर, जनजीविकासम्बन्धी कामचाहिँ गरेको छैन । सात सय केजी लसुन भयो, नेकपाको सरकार छ भन्छन् जनताले ।
६४ अर्ब एनसेलको कर नउठाउने अनि ५५ अर्बमा देशको स्वाधीनता बेच्न पाइन्छ त, पाइँदैन ?
हामीले गाई बान्नेका हित गर्छौं, भलाई गर्छौं भनेर भोट मागेका थियौं तर, अहिले सरकारचाहिँ ट्राई बान्नेको जस्तो भयो क्या ! त्यसकारण ९५ प्रतिशत गाई बान्नेको पक्षमा हुनुपर्यो ।
अख्तियारले जिउँदो बाघको जुँगा ओखलेर देखाउनुपर्यो
हिजो प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, आज प्याज किन्दा आँसु आउँछ जनताले सडकमा भन्छन् हामीलाई । हामीले सर्वहारा जनताको सेवा गर्नुपर्छ, दलाल, नोकरशाही पुँजीवादको होइन । तर, यहाँ के भयो भने, यी सबै कान्डहरु हेर्नुस्, हामीले गाई बान्नेका निम्ति हित गर्छौं, भलाई गर्छौं भनेर भोट मागेका थियौं । तर, अहिले सरकारचाहिँ टाई बान्नेको जस्तो भयो क्या ! त्यसकारण ९५ प्रतिशत गाई बान्नेको पक्षमा हुनुपर्यो । ५ प्रतिशत टाई बान्नेको पक्षमा होइन ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको राजीनामा गराएर नयाँ नेतृत्व पठाउन चाहनुभएको हो ?
राजीनामा, साजिनामाको कुराचाहिँ होइन । सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल गम्भीर रुपमा समीक्षा गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । बाँकी तीन वर्ष कार्यकाल छ । त्यसका लागि पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा गरेर साँच्चै देश र जनताका पक्षमा कार्यक्रम बनाएर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षाको नारा छ नि जो, त्यसलाई सफल बनाउन राष्ट्रिय महाभियान चलाउनुपर्छ ।
सरकारको कामको समीक्षा त छँदै छ, पार्टीमा गल्ती कमजोरी गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ! तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, महासचिव विष्णु पौडेल विवादमा मुछिए पनि प्रधानमन्त्री नै बचाउमा लागिरहेको देखिन्छ नि ?
जसले नीति, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर बेइमान काम गरेको छ, त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कारबाही गर्नुपर्छ । आन्तरिक पार्टीले पनि । जजल्ले बदमासी गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । जहाँसम्म ललिता निवास जग्गाको सवाल छ, यसमा आमजनताको पनि चासो छ । अधिकारसम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ नि ! यिनको काममा हाम्रो कुनै स्पष्टीकरण छैन, दिन पनि मिल्दैन । तर, उसले गरेको निर्णयचाहिँ सन्तोषजनक छैन, शोभनीय देखिएन । मलाई लाग्छ, ‘यो अख्तियार भन्ने पनि मरेको बाघको मात्र जुँगा ओखेल्दै छ कि ?’ त्यसकारण अख्तियारले जिउँदो बाघको जुँगा ओखलेर देखाउनुपर्यो र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानमा साथ दिनुपर्यो । योगदान पर्यो ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले त अडियो नक्कली हो भनेर मानहानीको उजुरी दिनुभयो नि ? तपाईंले संगत गर्नुभएको होला, उहाँको गल्ती छैन ?
यस कुरामा म धेरै भन्दिनँ । यो सन्दर्भमा मैले सुरुदेखि नै राजीनामा मागेको सबैलाई थाहा छ । यो जे क्रियाकलाप र हत्कन्डा हुँदैछ । यो आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भइरहेको छ । मलाईचाहिँ लाज लाग्दैछ । छानबिन गरेर जनताका अगाडि सत्यतथ्य देखाउनुपर्छ ।
अधिकारसम्पन्न अख्तियारलाई सरकार र नेकपाले आफू अनुकूल बनाउन खोज्यो भनेर कांग्रेसको आरोप छ नि ?
कुनै बैठकले निर्णय गरेर हस्तक्षेप गरेको छैन । तर, अख्तियार आफैं स्वतन्त्र छ उसले किन त्यसो गर्यो । कसरी दबाब दियो भन्नु पर्यो । अख्तियार जागिर खाने, झन्डामात्रै हल्लाउने ? जनताले तिरेको करको जागिर खाने, सबै कुरा जनतालाई नभन्ने ? अनि बाहिर विवादस्पद निर्णय देखाइदिने ? कुनै न कुनै पार्टीको अमुक शक्तिले, कुनै कुनामा बसेर दबाब दिएको, हस्तक्षेप गरेको भनिदिने ? त्यो कुरा अख्तियारले भन्नुपर्यो ? दूध र पानी जनतालाई भन्नुपर्छ । होइन भने अधिकारसम्पन्न अख्तियार हुँदैन ।
नेकपा मन्त्रीहरुको कान्ड, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनको विवादमा मात्रै छैन, अमेरिकी नियोग एमसीसी सम्झौताका विषयमा पनि मतभेद देखिन्छ, यसबारे तपाईंको विचार के छ ?
एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा अब सचिवालयमा छलफल हुन्छ । यति कारणले देशलाई हित हुँदोरहेछ र यति कारणले देशलाई अहित हुँदोरहेछ भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट बनाएर देश र जनताका हितमा छ भने त्यो कुरा लागू हुन्छ । अन्यथा हिजोका सन्धि, सम्झौता आदि इत्यादिले हामीलाई जे कुरा दिएको छ । त्यसैको पुनरावृत्ति गर्नुहुँदैन । गण्डक सम्झौता, कोसी सम्झौता हेर्नुहोस्, महाकाली सम्झौता हेर्नुहोस् । टनकपुर सम्झौता हेर्नुहोस् । यी सम्झौताले नेपाली जनतामा जे पीडा पारेको छ, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप भएको छ । यो कुराबाट जनता आतंकित छन् । त्रसित छन् । त्यसकारण जनतालाई दुःखी बनाएर, जबर्जस्ती जनतालाई नबुझाई राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि काम स्वीकार्य हुने छैन ।
अर्थविज्ञहरुले त नेपालको पूर्वाधार र उर्जा विकासका लागि एमसीसी लाभदायिक छ भनिरहेका छन्, तर सत्तारुढ दलमा मतभेद । प्रतिवेदन तपाईंले अध्ययन गर्नुभएकै होला, के रहेछ ?
मैले मोटामोटी अध्ययन गरेको छु । कार्यदलले जे निर्णय गरेको दिएको छ । त्यही कुरा प्रतिवेदनमा आधारभूत रुपमा सत्यता छ ।
देशहित विपरीत छ भने एमसीसी अस्वीकार गरिदिँदा के हुन्छ ?
राष्ट्रहितविपरीत भयो भने अस्वीकार हुन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता कतै न कतै झुक्नु भएन र क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि असन्तुलन हुन भएन । यत्ति विषय सही हुन्छ भने ठीक छ । तर, ५५ अर्बमा देशको स्वाधीनता बेच्न पाइँदैन । ६४ अर्ब एनसेलको कर नउठाउने ? ५५ अर्बमा देश बेच्न पाइन्छ त ?
नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भयो तर वास्तविक रुपमा जनताले अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन्, किन ?
संसारमा संविधानहरु तीन प्रकारले बन्छ । एउटा माक्र्सवादी प्रक्रियाबाट बन्छ, एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बन्छ र अर्को शक्ति सन्तुलनको आधारबाट । हाम्रो देशको संविधान शक्तिसन्तुलनको आधारमा बन्यो । अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जुन नेताले जहाँबाट जिन्दगीभरी जोड गर्यो । त्यही कोर्टतिर बल गर्दोरहेछ ।
आज संघीयता कमजोर भएको छ । सात वटा प्रदेश छ, ढुंगा र माटोलाई चिरेको छ, मानिस, जनतालाई होइन । पुरानो अञ्चललाई नयाँ परिभाषित गरेको मात्रै जस्तो लाग्छ । अहिलेको मुख्यमन्त्रीहरु अञ्चलाधीशजस्तो लाग्छ मलाई । त्योभन्दा बढी अधिकार अञ्चलाधीशलाई थियो । एउटा मुख्यमन्त्रीले सीडीओ चलाउन सक्दैन । डीएसपी चलाउन सक्दैन । गाउँपालिका, स्थानीय सरकार छ, उसले आप्mनो कर्मचारी लाउन सक्दैन । केन्द्रीय सरकारबाट निर्देशित भएको कार्यकारी अधिकृत तल झरेको छ । जनतालाई बलिदानको भरमा अधिकार दिएजस्तो त गर्यो । तर, दिएको अधिकार क्रमशः खोसिँदै छ । यो निकै गम्भीर विषय हो । संघीयतालाई यसरी नै बदनाम गराएर समाप्त पार्ने ठूलो षड्यन्त्र नेपाली राजनीतिको कुनै न कुनै कुनामा भइराखेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार त पुगेन नै, तपाईंहरुले जनतालाई पहिचानसहितको राज्य दिलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो भएन । प्रदेश १ को नाम के हुन्छ ?
१ नम्बर प्रदेशमा सम्भव छ । १ नम्बरलाई पहिचानसहितको नाम राखिएन भने यत्ति ठूलो बलिदानको सर्वाधिक अपराध हुनेछ । अहिले सारा आदिवासी जनजाति देशव्यापी रुपमा आन्दोलित छन् । तिनीहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि पूर्वको १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्दाखेरी सबै आदिवासी जनजातिले आंशिक रुपमा माग सम्बोधन भएको महसुस गर्नेछन् । किरात आपंैmमा जाति होइन । एउटा सभ्यता हो । इतिहास, मनोविज्ञान हो । एउटा गौरव हो । त्यसकारणले १ नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्दाखेरी सबैलाई न्याय हुन्छ । न्यायको आंशिक प्रारम्भ हुन्छ र पहिचानसहितको प्रदेश नामकरण यहाँ सम्भव छ ।
त्यसका लागि यहाँले कत्तिको पहल गर्नुभएको छ त ?
संविधानले सबै अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । ताप्के तात्यो भनेमात्रै रोटी पाक्छ । म चाहिँ बिँड परेँ । बिँड तातेर रोटी पाक्दैन, हातमात्रै पोल्छ ।
