तालिवानलाई मूलधारमा ल्याउने अमेरिकी प्रयास

बीके नेवा

अमेरिकाले अफगानिस्तानको तालिवान विद्रोहीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरुप शान्ति सम्झौता गरेको छ । अमेरिका र तालिवान विद्रोहीबीच शान्ति सम्झौता भएसँग अफगास्तिानको लामो गृहयुद्ध अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । यसका लागि थप विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
तालिवानलाई राजनीतिको मूलधारमा नल्याएसम्म अफगास्तिानमा शान्ति सम्भव नदेखेरै अमेरिकाले यस्तो प्रयास गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विशेष पहलमा तालिवानसँग विभिन्न चरणका वार्तापछि शान्ति सम्झौता भएको हो । अब अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सर्वपक्षीय सहमतिका लागि थप प्रयास गर्नेछ । तालिवान विद्रोहीको माग सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्ने भएको छ ।

तालिवानसँग सहमति नगरेसम्म अफगानिस्तानमा अन्त्यहीन हिंसा रोकिने सम्भावना थिएन । त्यही भएर नै अमेरिकाले अफगान सरकारको भन्दा तालिवान र अफगान जनताको भावनालाई कदर गर्दै शान्ति सम्झौता गरेको हो । यो एकदम राम्रो सुरुवात हो । तालिवानलाई मूलधारमा ल्याउने अमेरिकी प्रयासको स्वागत भइरहँदा अफगानिस्तानमा राजनीतिक खिचातानीले अन्योल बढाएको छ । त्यहाँका दुईजना नेताले राष्ट्रपति दाबी गर्दै शपथ लिनुभएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानी र विपक्षी नेता अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह दुवैले आफू वैधानिक राष्ट्रपति भएको दाबीसहित शपथ लिनुभएको हो । केही महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा झिनो मतले विजयी हुनुभएका घानीलाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न अब्दुल्लाह सहमत हुनुभएन । उहाँले आफूले नै निर्वाचन जितेका जिकीर गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले घानी विजयी भएको घोषणा भने गरिसकेको छ ।
अमेरिका र तालिवान विद्रोहीबीच नौ चरणको वार्तापछि हालै भएको शान्ति सम्झौताले अफगानिस्तानमा शान्ति आउने आशा गरिरहेकै बेला फेरि दुई शीर्ष नेताबीच सत्ताको खिचातानीले राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेश नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य पूरा गर्न अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने चाहनासहित तालिवानसँग शान्ति सम्झौता गराएसँगै अफगान सरकार कतै तालिवान र अमेरिका मिलेर आफूलाई पाखा लगाउने त होइनन् भनी सशङ्कित छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रयोग गर्दा पनि तालिवान विद्रोह असफल गर्न सकिएन । अफगान सुरक्षा फौजले बेहोरेको क्षतिलाई अति गोप्य राख्ने गरिएको छ । गत जनवरीमा राष्ट्रपति असरफ घानीले सन् २०१४ यता ४५ हजार सुरक्षाफौज मारिएको बताउनुभएको थियो । अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि मानवअधिकार प्रमुख फियोना फ्रेजर भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले के स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मारिने वा घाइते हुने गैरसैनिकको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा संसारको अन्य कुनै ठाउँभन्दा बढी रहेको छ ।”
एसीएलईडीको तथ्याङ्कअनुसार अगस्टमा अफगानिस्तानमा भएका क्षति त्यही अवधिमा सिरिया वा यमनमा भएका क्षतिभन्दा तीन गुणा बढी हो । सन् २०१९ मा विश्व शान्तिको मापन गर्ने ग्लोबल पिस इन्डेक्सले अफगानिस्तानलाई विश्वकै सबैभन्दा कम शान्त स्थानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तालिवानका प्रमुख नेता मुल्लाह अख्तर मन्सुर मारिएपछि तालिवान वार्तामा आउने अपेक्षा अफगान सरकारले गरेको थियो । तर सो घटनापछि तालिवान झन् बिच्कियो । हिंसात्मक गतिविधि झन् बढ्यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बारक ओबामाको अख्तियारी लिएर अमेरिकी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा मन्सुर मारिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठन अल कायदाका प्रमुख ओसमा विन लादेनपछि मारिने उनी दोस्रो ठूलो विद्रोही नेता थिए । ओबामाकै अख्तियारी लिएर अमेरिकी सेनाको विशेष कमान्डोले सन् २०११ म पाकिस्तानमा लुकीबसेका लादेनलाई मारेको थियो । अमेरिकाले सर्वाधिक खोजी गरेको र टाउकाको मूल्य तोकेका लादेन र मन्सुर मार्नुलाई ओबामाको दुई कार्यकालका दुई ठूला उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो ।

पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि मन्सुर सबैभन्दा ठूलो बाधक बने । मन्सुरले पुनः अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाउने भन्दै ठूला ठूला आक्रमण गराए । उनी समाजको प्रगतिको बाधक बने । विद्यालयका बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गराउने दुस्प्रयास गरे । सयौँ बालबालिकालाई विष खुवाउनेजस्ता जघन्य अपराध गरे । हिंसाको बाटोलाई नै लक्ष्य बनाएका उनी अन्त्यमा भने हिंसात्मक कारबाहीमै मारिए ।
अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न १४ वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा खटिएको बहुराष्ट्रिय सेना सन् २०१४ को अन्त्यसँगै फिर्ता भए । १४ हजार अमेरिकी सेना भने जगेडामा राखियो । सन् २०१५ को जुलाईमा तालिवानका प्रमुख नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमारको मृत्यु भयो । ओमारको मृत्युपछि नयाँ नेता चुनिएका मन्सुरले हिंसाको बाटो रोजे । वार्ता गरी हिंसा अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति असरफ घानीको प्रयास पनि सफल भएन । तालिवानले पुनः अफगानिस्थानमाथि कब्जा जमाउने खतरा बढ्यो । अफगानिस्तान र अमेरिका दुवैलाई खतरा मानिएका मन्सुर मारिएपछि भने अहिले केही राहतको अनुभव गरियो । तालिवानले मन्सुरको ठाउँमा गैरलडाकु धार्मिक नेता मलावी हैवतुल्लाह अखुन्जदालाई सर्वसम्मत नेता चयन गर्यो । नयाँ नेता अखुन्जदाले पनि मन्सुरको बाटा समाए ।

बहुराष्ट्रिय सेना अफगानिस्तानमा तालिवान र अल कायदालाई पराजित गरी शान्ति स्थापना गरेर फिर्ता भएको अवस्था होइन । जसले गर्दा त्यहाँ विद्रोहीहरुको मनोबल घटेको अवस्था छैन । विदेशी सेना फिर्ताबाट तालिवान र अल कायदा उत्साहित बनेको अवस्था छ । अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको जग असाध्यै कमजोर छ । कमजोर लोकतन्त्रको जगमा तालिवानको विद्रोहको समाधान नखोजी लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित बनाउन गाह्रो छ । सन् २००४ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन निष्पक्ष बन्न सकेन । त्यहाँ राजनीतिक दलहरु कमजोर छन् । दलहरु एकआपसमा मिल्न सकेका छैनन् । दलका नेताहरुमा विश्वासको कमी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर छ जसले गर्दा चुनाव निष्पक्ष गराउन गाह्रो भएको हो । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवादमुक्त भएन ।

अहिले असरफ घानीको सत्ता पनि विवादमुक्त हुन सकेन । यस पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि जनतामा उत्साह भर्न सकेन । तालिवान विद्रोहीले चुनाव विथोल्ने घोषणासँगै अपेक्षित मतदान हुनै सकेन । यस्तो अवस्थामा सेनाको मनोबल बढेन र मुलुकको सुरक्षा दिन सकेन भने फेरि विदेशी सेना गुहार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसप्रति सचेत र सजग हुन आवश्यक छ । अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि अब सेना र राजनीतिक दलहरुले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । तालिवानसँग मिलेर नै अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरत कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको पछिल्लो प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने आशा बढाएको छ ।