जनजाति महासंघले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदम’

२०७७ माघ ६, मंगलवार १५:३२

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाल आदसवासी जनजाति महासंघले प्रतिगामी कदम भनेको छ ।

एक महिनाभन्दा बढी समय जाँदा पनि आफ्नो धारण सार्वजनिक नगरेको भन्दै महासंघ माथी दवाव परेको थियो । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी राजनीतिक श्रृङ्खलाबाट मुलुकमा गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने भएकोले सबैखाले विभेद, अन्याय, अत्याचार, प्रतिगमन, अधिनायकवादविरूद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू र आदिवासी नागरिकलाई हामी विशेष आग्रह समेत गरेको छ ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ:

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस वक्तव्य

मितिः २०७७/१०/६

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार, राजनीतिक दल र विविध पक्षहरूको गतिविधिहरूलाई आ–आफ्नो तवरमा सुक्ष्म निगरानी निरन्तर हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दछ ।

१. विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड एकल जातीय नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नश्लीय संविधानबाट पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना भएको महासंघको ठहर छ । प्रतिगामी संविधानमाथि थप प्रतिगमनकारी कदम भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितीवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना गर्न जिम्मेवार छन् भन्ने ठहरसँगै संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध चालिएको अलोकतान्त्रिक र शासकीय स्वेच्छाचारी कदमको महासंघ घोर विरोध गर्दछ ।

२. २०६२–६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत विभिन्न पहिजानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण हुँदाहुँदै आदिवासी जनजातिलगायत सदिऔँदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको तितो यथार्थ हो । तसर्थ, संविधान निर्माणको समयदेखि नै आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतले संविधान अपूरो र अधुरोसँगसँगै त्रुटिपूर्ण, विभेदकारी र एकल नश्लवादी रहेको ठहरसँगै संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएको विदितै छ । तथापि, संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सवालहरू रूपमा भए पनि समेटिएकोले ती मुद्दाहरूलाई समेत बचाउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको महासंघ स्पष्ट पार्दछ ।

३. आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको छ । मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, नश्लवादी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएको परिणामस्वरुप यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् । प्रतिगामी प्रवृत्तिका मूलधारे मिडिया, समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको ठहर छ ।

४. लोकतान्त्रिक पद्दति र नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुनै पनि पक्षबाट हुने हमला र हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्विकार्य छैन । आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।

५. अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी राजनीतिक श्रृङ्खलाबाट मुलुकमा गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने भएकोले सबैखाले विभेद, अन्याय, अत्याचार, प्रतिगमन, अधिनायकवादविरूद्ध विरूद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू र आदिवासी नागरिकलाई हामी विशेष आग्रह गर्दछौं । सङ्घर्ष बिना अधिकार प्राप्ति हुन नसक्ने पुनःस्पष्ट पार्दै प्रतिगामी संविधानमाथि भएको थप प्रतिगमनकारी कदमको विरूद्ध प्रतिरोधका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न गराउन समेत सबैमा आग्रह गर्दछौं । नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकर्मी, पेशाकर्मी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, मजुदर, उद्योग व्यवसायी, अभियन्ताहरू एवम् सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूमा सजग र सङ्घर्षरत रहन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

११४१ पोहेलाथ्व षष्ठी । २०२१ जनवरी १९ । २०७७ माघ ६

…………………….
जगतबहादुर बराम
अध्यक्ष

सम्बन्धित समाचार