जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहयोगहरू रोक्ने आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासीको प्रतिनिधिको चेतावनी

२०७७ चैत्र ११, बुधबार १९:२२

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका सम्बन्धमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा साक्षी किनाराका रूपमा बस्न स्वीकार्य नभएको आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले परियोजना प्रस्ताव बनाउने बेला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुरा गर्नका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई खोजेर, भेटेर, फकाएर सहमति लिने र परियोजना पाएपछि भने उनीहरूसँग कुनै सरोकार नराखेर आफूखुसी कार्यान्वयन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरुद्धमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

”जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जति पनि सहयोग आइरहेको छ, त्यो आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनताको मेहनत र ज्ञानको कारण आइरहेको छ, त्यति मात्र होइन, सहयोग हाम्रो सहमति पछि मात्र आइरहेको छ” सामुदायिक वन उपभोक्त महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) ले बुधवार आयोजना गरेको ”हरित जलवायु कोषमा आदिवासी जनजातिका नीति तथा आदिवासी जनजातिको प्राथमिकता” विषयक कार्यशालामा भनिन् ।

उनले आफुहरुले मुलुकमा आउन लागेको सहयोगलाई किन रोक्ने भनेर सहमति दिए पनि सहयोग आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासी जस्ता वास्तविक आवश्यकता भएका र योगदान भएकाहरूसम्म नपुग्ने अवस्थामा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताइन् । ”अब हामी गुनासो मात्र गरेर बस्ने छैनौँ, बास्ताविकताका बारेमा समुदायलाई जागृत गर्नेदेखि सहयोगदाताकोमा उजुरी दिनेसम्मको काममा अघि बढेर सहयोग रोक्न सक्छौँ” उनले भनिन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले पनि सरकार र परियोजना सञ्चालन गर्ने ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तर्फबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीयबासीको नाममा छलछाम हुन थालेकाले कडा कदम चाल्नु पर्ने अबस्थामा आफूहरू पुगेको बताए ।

”हामी अहिले गम्भीर छलफलमा छौँ । हाम्रो सहमति लिएर, सँगै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर ल्याएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहयोग वास्तविक समुदायसम्म नपुग्ने हो भने त्यसलाई रोक्नको लागि कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ” उनले भने ।

दुवै जनाको आक्रोश हरित जलवायु कोषबाट नेपालमा सञ्चालित गण्डकी रिभर बेसिन र चुरिमाई परियोजनाप्रति लक्षित थियो । ती परियोजनाहरू निर्माणको क्रममा दुवै महासंघले सहमति जनाएको थियो । तर परियोजना परेपछि उनीहरूलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कार्यान्वयनमा गएको उनीहरूको भनाई रहेको छ । ”हामीले आदिवासी जनजातिको लागि आदिवासी जनजातिकै संलग्नतामा कार्यान्वयन हुन्छ भने सहमति छ भनेका हौं’ बरामले भने, ”परियोजना परेपछि भने आफूखुसी हुन थालेको छ, हामी यसो हुन दिन्नौ ।”

कार्यक्रममा सिप्रेड र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट युएनडिपीको सहयोगमा कोषमा छुट्टै परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्न तयारी पारिएको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवधारणा पत्रमा आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिम समुदाय उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा उनीहरूको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ ।

आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजन्य कानुनहरूमार्फत अनुकूलन गर्न सकिने, समुदायमा आधारित सञ्चार प्रणालीको स्थापना गर्ने तथा वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्व सूसुचित सहमति आवश्यक पर्ने कुराहरू अवधारणामा समेटिएको छ ।

”यो कोषमा आदिवासीहरूको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको विश्वकै पहिलो प्रस्ताव हो, हामीले राष्ट्रिय तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अवधारणा पत्र पुर्‍याएका छौँ, तर अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी नै छ” सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले भने ।

सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सञ्चालक समितिले अवधारणा पत्र समीक्षा गरेर पारित भई कोषमा पठाइएको भए पनि अझै कोषमा समीक्षाकै चरणमा रहेको छ । कोषले अवधारणा पत्र स्वीकार गरेपछि प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार