- रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
तीन दशकदेखि आदिवासी जनजाति अधिकार, मानव अधिकार, राजनीति, समाजसेवा र पत्रकारितामा समर्पित रामबहादुर थापामगरलाई नेपाल सरकारले २०७७ माघ २१ गते आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । उहाँको जन्म वि.सं. २०२६ भाद्र १ गते उदयपुर जिल्लामा त्रियुगा नगरपालिका वडा नं.१५ खाँबु भएको हो । पेशाले कानुन व्यवसायी थापामगरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल तथा नेपाली र रानीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हासिल गर्नु भएको छ । हाल राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि शोध गर्दै हुनुहुन्छ । थापामगर २०५६ सालमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव, संविधान सभा (२०६४)को सदस्य हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) लागू भएयता ढिलो गरी गठन भएको आयोग र आदिवासी जनजातिको समसामयिक विषयमा २०७८ असार २१ गते अध्यक्ष थापामगरसँग गणेश वाम्बुले राईले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यक्षज्यू, अहिले नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्था र स्थिति कस्तो छ ?
आदिवासी जनजातिको स्थिति र अवस्थाबारे अहिले नयाँ रिसर्चहरू आएको छैन । आदिवासी जनजातिको आवाजहरू अलि सुस्त हो कि जस्तो लागेको छ । त्यसको साथसाथै अब आयोग बनेको छ । आयोगले गर्छ भन्ने विश्वास पनि होला । हामीले बोल्ने कुरा, काम आयोगले गरिदेला भन्ने आदिवासी जनजातिको आशा होला ।
अर्को कुरा अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ । महामारीले गर्दा आदिवासी जनजातिले आफ्नो सशक्तिकरणका विषयमा कार्यक्रमहरू गर्न पाएका छैनन् । कोभिडले आदिवासी जनजातिलाई धेरै प्रभाव पारेको छ । अहिले स्थिति खस्केको छ जस्तो लागेको छ मलाई ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पूर्व महासचिवको हैसियतले समग्र आदिवासी जनजातिको स्थितिबारे तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले आयोग अध्यक्ष भएर आउँदा तपाईंलाई कस्तो महसुस भएको छ ?
मलाई त्यस्तो खालको नौलो महसुस त भएको छैन । हिजो पनि आदिवासी जनजातिकै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि आदिवासी जनजातिकै पक्षमा आदिवासी जनजाति समुदायमै काम गर्दै आएको हो । अहिले आएर गर्नु पर्ने पनि त्यही हो । तर केही कुराहरू अहिले अलिक माथिल्लो निकायमा बसेर सबैसँग कोल्याबोरेसन, कोअपरेसन गर्नु परेको छ । हिजो आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि अथवा उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि आवाज बुलन्द गर्नु पथ्र्यो । अहिले बुलन्द भएको त्यो आवाजलाई समेटेर के नीति बनाएर सरकारलाई सुझाव दिने हो ? त्यो फरक जिम्मेवारी महसुस भएको छ ।
नीतिचाहिं कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?
अहिले पहिलो क्रममा अध्ययन गर्नेतर्फ लागेका छौं । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई आरक्षण दिएको झन्नै डेढ दशक भएको छ । त्यसको स्थिति के छ ? त्यो सही रूपमा चलिरहेको छ कि छैन कि ? त्यो बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुछ ।
आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार के कस्तो अबस्थामा छ ? त्यसको स्थितिको अध्ययन गर्नुछ । जातीय हिसाबले भेदभाव, मानव अधिकार हनन् भएको छ कि छैन ? कहिले काहीं हामीले सुनिरहेका छौं । जस्तो सुर्खेतमा राउटे महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार भयो । मोरङतिर धिमाल बस्तीहरू उजाडियो । चितवनमा खोलामा माछा मार्न गएर चेपाङलाई निकुन्जका सेनाले मरणासन्न कुटेपछि ज्यान गुमाए । काठमाडौं उपत्यकामै पनि नेवार आदिवासी बस्तीहरूमा दखल हुँदैछ । यस्ता कुराहरू आएका छन् । यसलाई कोभिडको कारणले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न पाएका छैनौं ।
विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई अरु थप नीतिहरू बनाइने छ । मातृभाषामा शिक्षा, आदिवासी जनजातिका भाषामा प्रदेश, स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म त्यसबारे कुरा गर्नुछ । यसका निम्ति सरकारहरूसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग कुरा गर्नु परेको छ ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेपछि स्थानीय तहमा सरकार बन्यो । त्यसपछि आदिवासी जनजातिले सुविधा पाएनन् भन्ने छ नि ?
निःसन्देह निर्वाचन अघि र निर्वाचन पश्चात् धेरै कुरा फरक भएका छन् । केही ठाउँमा सहज पनि भए । अलि अप्ठारो स्थितिहरू छन् । जस्तो सामान्य कुरा के हो भने आदिवासी जनजातिहरूले आदिवासी जनजाति उत्थान, विकासको लागि उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट निश्चित प्रतिशत बजेट पाउँथे । तर अहिले कतिपयमा त्यो रोकिएको रहेछ । त्यसका निम्ति आयोगले नौ दिन लगाएर सबै ७५३ वटै पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर भर्चुअल बैठक बसेका छौं ।
कतिपय पालिकामा आदिवासी जनजातिहरू नै प्रमुख, उपप्रमुख छन् । त्यस्ता नगरपालिकामा राम्रो काम गरेका छन् । तर अधिकांशमा नियमित बजेटबाट छुटेको पाइएको छ । पुनःस्थापनाको पहल गर्दैछौं । केही कुरामा समस्या आएका छन् ।
२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा जुन आवाजहरू उठेका थिए, ती सम्बन्धी सम्बोधन पूर्ण रूपले भएको छैन । आंशिक रूपमा मात्र भएका छन् । त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । त्यतिखेर उठेको खासगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आफ्नै भाषामा शिक्षा, रोजगारी लगायतमा अलिकति ध्यान दिनु परेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि कोभिडको कारणले स्थिति दयनीय भइराखेको छ ।
आदिवासी मुद्दामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो कि ?
तपाईंले भनेजस्तै आदिवासी जनजाति महासंघ अलिकति निस्क्रिय भयो भन्ने सुनेको छु । एक–दुई पटक जनजाति महासंघको अध्यक्षसँग भेटघाट पनि भएको छ । उहाँले हामीले गरिरहेका छौं । तर अलिकति बाहिर सडकमा चाहिं नआउँदासम्म मान्छेले नदेख्ने रहेछन् । तर भित्र–भित्र कामहरू गरिरहेका छौं भन्नुभएको छ । सायद भएको होला । तर पहिले जस्तो मास मुभमेन्टचाहिं नभएकै हो । महामारीले विश्व परिवेश त्यस्तै बन्यो ।
तपाई अध्यक्षलगायत चार सदस्य नियुक्ति भएसँगै आयोगले पूर्णता पाइसक्यो । अबको नीति, कार्यक्रम के कस्तो बन्दैछ ?
यो कोभिडले गर्दा हामीलाई पनि असर पारेको छ । कोभिडकै बीचमा पनि पञ्चवर्षीय योजना ड्राफ्ट तयार गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी लागिराखेका छौं ।
आयोगले एक वर्षभित्र के गर्न सक्छ भन्ने लक्ष्य छ ?
एक वर्षभित्र हामीले कम्तिमा आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको आरक्षण कस्तो छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नेछौं । हेरौं, कत्तिको सफल हुन्छौं ।
पाँच वर्षे कार्यकालभित्र संविधान र ऐनमै तोकिएको बुँदामा सीमित रहनु हुन्छ कि अन्य सशक्तिकरणका काम पनि हुन्छ ?
संविधानमात्र नभई ऐनमै हामीले सशक्तिकरणको काम गर्ने उल्लेख छ । हामी अध्ययन गर्छौं । सशक्तिकरण कहाँ भएको छ । के भएको छैन । अनुगमन, मूल्यांकन गर्छौं । काम गर्नको लागि हाम्रो साधन र स्रोतले कति भ्याउँछ, सबै कुराहरू गर्ने हो ।
साधन स्रोतचाहिं कस्तो छ ?
साधन स्रोत अहिले कोभिडले गर्दा हो कि किन हो कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेट छुट्टाएको छैन । कार्यालय संचालनको लागि मात्रै छ । तैपनि हामीले आशा गरेका छौं । हामीले कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्दा सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनेमा विश्वस्त छौं ।
सरकारले २०६५ सालमा डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा बनाएको आदिवासी जनजाति पुनः सुचिकरण कार्यदलले ८२ थरी आदिवासी जनजातिको सुची बुझाएको थियो । तर कार्यान्वयनमा आएन । आयोगले त्यो कुरा ब्युँताउँछ कि ब्युँताउँदैन ?
त्यसबारे हामीलाई धेरै कुराहरू आएका छन् । धेरै समुदायबाट सुचिकृत हुनुप¥यो भन्ने माग आएको छ । अब त्यसले अलिक समय लिन्छ । त्यसलाई ब्युँताउँछौं भन्दा पनि आवश्यक छलफल गर्छौं । कसैले यो सुचिकरण थपघट गर्नुप¥यो भनेका छन् । कसैले हामीलाई सुचिकृत गर्नुपर्यो भनेका छन् ।
विश्वभरि छरिएर रहनु भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
विश्वमा छरिएर बस्नु भएको नेपाली आदिवासी जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आयोगको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईंहरू जहाँ हुनुहुन्छ सके नेपालमै आएर आफ्नो हक अधिकारका कुराहरू खोजौं । यहीं सरकारले के के काम गर्न सकेन त्यो हामीले औंल्याउँ । हामीले सरकारलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि दिऊँ । सरकारसँग सहकार्य गरौं । सरकारसँग हाम्रो मागहरू राखौं ।
होइन, विदेशमा बस्नु पर्ने बाध्यतै छ भने पनि नेपाललाई माया नमारौं । नेपालमा आउने जाने गरौं । नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माया गरौं । अरुको लाख आमाको काख भन्छन्, त्यस कारणले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विदेश जानु भएको छ, उहाँहरूलाई भित्री आत्मादेखि मातृभूमि नेपालको सम्झना हुन्छ नै हुन्छ । त्यसैले एक बारको जुनीमा बाहिर बसेर तड्पिनु भन्दा बरु स्वदेशमै केही गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हामी सबै यही बसेर काम गर्यौं भने विभिन्न पेशा व्यवसाय हुनसक्छ । विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका मान्छेहरूले स्वदेशमै बौद्धिक काम गर्ने, उद्योग धन्दा चलाउने, कृषिहरू गर्न सकिन्छ । बेग्लै किसिमले पहिलेको भन्दा फरक काम गर्नुपर्छ । नीतिहरू बिग्रेको छ । ती नीतिमा कहाँनेर ग्याप्स, ल्याप्स छ, त्यसको पुर्ति गर्ने काम आयोगको तर्फबाट हामी गर्छौं भन्न चाहन्छु ।
तस्बिरः गणेश वाम्बुले राई
