- बीके नेवा, न्युयोर्क
अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म तालिवानविरुद्ध लडाइँ लड्यो । तालिवानलाई पराजित गर्न गरिएको २० वर्षे लडाइँ अपेक्षित रुपमा सफल भएन । अनिअमेरिकाले तालिवान नेतृत्वसँग विभिन्न चरणको वार्ता गरी तालिवानलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास स्वरुप आफ्नो सेना फिर्ता गरेको हो । अब अफगानिस्तानको सुरक्षाको जिम्मा अफगान सेनामा आएको छ । तालिवान विद्रोही अपेक्षित रुपमा कमजोर नभएको र उसले फेरि मुलुक कब्जा गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य नभएकाले अफगानिस्तानको भविष्य के हुने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अफगानिस्तानमा बहुराष्ट्रिय सेनाको कारबाही स्थगित भएपछि अहिले अफगान सेना र तालिवान लडाकूबीच मुलुकका विभिन्न स्थानमा लडाइँ भइरहेको छ । सेनाले तालिवानविरुद्ध आक्रामक कारबाही तीव्र बनाएको छ । सरकार र तालिवान विद्रोहीबीचको शान्तिवार्ताले गति लिन नसकेपछि सेनाले आक्रामक कारबाही तीव्र पारेको हो । तालिवान लडाकूले फेरि विभिन्न गाउँ र सहरमाथि कब्जा गर्न थालेको छ ।
तालिवानका नेतामुल्लाहओमारको मृत्यु भएपछि सरकारसँगको शान्तिवार्ता विफल भयो । नयाँ नेताका रुपमा आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुरले शान्तिवार्तालाई भन्दा युद्धलाई जोड दिए । उनले जियाद जारी राख्ने घोषणा गरे । मन्सुरको चयन सर्वसम्मतनभएकाले तालिवानभित्रपनिचर्को विवाद देखिएको छ । यो विभाजनले तालिवानको
विद्रोह झन् अराजक बन्न सक्ने र नयाँ तालिवान नेतृत्वसितवार्ता गरी हिंसा अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति असरफ घानीको प्रयास सफलनहुने नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति घानी सत्तामा आएपछि लामो गृहकार्य गरी तालिवानसँग वार्ता शान्तिको एक मात्र विकल्प भएको भन्दै वार्ताव्दारा मुलुकमा जारी चरम हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्ने प्रयास सुरु गर्नु भएको हो । उहाँको प्रयासमाअफगान सरकार तालिवान विद्रोही बीच पाकिस्तानमा वार्ता भयो । वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताए । वार्तामा सकारकातर्फबाट उपविदेश मन्त्री हिक्मद खलिल कारजायीले चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने तालिवानका तर्फबाट तीन सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो ।
तालिवान नेता ओमारका नामबाट आएको विज्ञप्तिबाट उत्साहित सरकारले दोस्रो चरणको वार्ता गरी सम्भव भएसम्म तालिवानलाई सरकारमा ल्याउनेसम्मको तयारी गरेका बेला ओमारको मृत्यु भयो । नयाँ तालिवान नेतृत्वले शान्तिवार्ता अस्वीकार गर्यो । जसले गर्दा वार्ता प्रक्रिया फेरि अबरुद्ध भयो ।
बहुराष्ट्रिय सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि तालिवान र सरकार बीच पहिलो चरणको वार्ता सम्भवभएको थियो । विदेशी सेना फिर्ता भएवार्ता गर्ने कुरा ओमार नेतृत्वको तालिवान विद्रोहीले बताउँदै आएको थियो । विदेशी सेना फिर्ताबाट उत्साहित सरकार र तालिवानदुवै ओमारको मृत्यु र नयाँतालिवान नेतृत्वको हिंसामोहबाट निराश बने ।
तर पछिल्ला दिनमाअमेरिकाको विशेष पहलमा तालिवानसँग कतारमा विभिन्न चरणको वार्ता भयो । विदेशी सेना पूर्णरुपले हटेमात्र राजनीतिको मूलधारमा आउने तालिवान नेतृत्वले शर्त राख्यो । सो शर्त अनुरुप नै अफगानिस्तानमा विदेशी सेनाको कारबाही स्थगित भएको हो ।
अमेरिकाले सैनिक कारबाहीबाटै तालिवान विद्रोह समाप्त पार्न चाहेको थियो । त्यसका लागि २० वर्षसम्म अमेरिकाले आफगानिस्तानमा ठूलो लगानी गर्यो । तीन हजार भन्दा बढी अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाए । लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले चाहे जस्तो राजनीतिक सुधार र शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुन सकेन । जसले पनि पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार अमेरिकाले त्यहाँबाट सेना फिर्ता गरेको हो । अफगानिस्तानको सुरक्षा जिम्माअफगान सेनाले लिएको छ । सुरक्षाको जिम्मा सुम्पेर बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता हुनु अफगानिस्तान लागि सुखद समाचार हो तर अब अफगानिस्तानले आफ्नो सुरक्षाआफै गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय गम्भीर छ । आफ्नो सुरक्षाआफै गरी ताालिवानको विद्रोह व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने निश्चय नै अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले काम गर्नेछ । तर इस्लामिक अतिवादको खतरा कायमै रहेकाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । बहुराष्ट्रिय सेना अफगानिस्तानमा तालिवान र अलकायदालाई पराजित गरी शान्ति स्थापना गरेर फिर्ता भएको अवस्थाहोइन । जसले गर्दा त्यहाँ विद्रोहीहरुको मनोबल घटेको छैन । विदेशी सेना फिर्ताबाट तालिवान र अलकायदाझन् उत्साहित देखिएका छन् ।
अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको जग असाध्यै कमजोर छ । कमजोर लोकतन्त्रको जगमा बलियो तालिवानको विद्रोहले लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित बनाउन गाह्रो छ । तालिवानलाई पराजित गरेर विदेशी सेना फिर्ता भएको भएपक्कै पनिअफगानिस्तानको भविष्य सुरक्षित हुने थियो । लोकतन्त्रको आधार नै निष्पक्ष, धाँधली रहित , शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हो । मुलुक हाँक्ने नेतृत्व निष्कलङ्क , विश्वासिलो, सक्षम र भरपर्दो आउन सक्दैन भने त्यस्तो नेतृत्वले मुलुकलाई सही ढङ्गले चलाउनै सक्दैन । नेतृत्व राम्रो भएन भने मुलुक बन्दैन । बन्दुकेबल, डर ,धाकधम्की , गुण्डा र पैसाको भरमा चुनावजित्ने प्रवृत्तिले नै लोकतन्त्रलाई असफल र बद्नाम गराउँछ । अफगानजनताका लागि अहिले लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था अन्तर्गत स्थायी शान्ति र राहत दिन सक्ने सरकार चाहिएको छ ।
सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न नसक्दा एकातिर जनताले लोकतन्त्रको फलपाउन सकेका छैनन् भन अर्कातिर इस्लामिक अतिवादी संगठनहरुको मनोबल बढेको छ जसले गर्दा त्यहाँ शान्ति स्थापना अहिले पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरु कमजोर छन् । दलहरु एक आपसमा मिल्न सकेको छैनन् । दलका नेताहरुमा विश्वासको कमी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर छ जसले गर्दा चुनाव निष्पक्ष गराउनगाह्रो भएको हो । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवाद मुक्त भएन । लोकतन्त्रको जग भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । उहाँका पालामा पनि एक चरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भएन । दुई चरणमा भएका राष्ट्रपति चुनाव पनि विवादमुक्त भएन । अहिले असरफ घानीको सत्ता पनि विवाद मुक्त छैन तैपनि प्रतिव्दन्व्दी अब्दुल्लाह अब्दुलाहसँगको सत्ता साझेदारीले केही सकारात्मक परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।
अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरु मिल्ननसकेकै कारण मुलुककमजोर र विदेशी हस्तक्षेप भएको हो । यो कुरालाई आत्मसात् गरेर दलहरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल्नु पर्ने बेलाआएको छ । दलहरु मिल्न सकेनन् भने अलकायदा र तालिवानको मनोबल कमजोर हुने छैन । राजनीतिकअस्थिरताको फाइदा लिन दुवै संगठनले आतंकवादी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मालिएको अफगानी सेनाले अब मुलुकलाई पूर्ण सुरक्षितदिननिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । जगेडमा राखिएकाविदेशी सेनाको अब सक्रिय भूमिका नहुने भएकाले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अफगान सेनको मनोबल बढेन र मुलुकको सुरक्षादिन सकेन भने फेरि विदेशी सेना गुहार्नुपर्ने अवस्थाआउनसक्ने कुराप्रति सेचत र सजग हुनआवश्यक छ । अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताकालागि अब सेना र राजनीतिक दलहरुले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।
दलहरु र सेनाकमजोर भएकोसाथै अलकायदा र तालिवानबलियो भएकै कारण अफगानिस्तानमाविदेशी सैन्य हस्तक्षेप भएको हो । सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको तालिवानीशासनअन्त्य गरी अलकायदालाई समेत साइजमाल्याउन अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेका हो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाअलकायदाले गराएको आतंकवादी आक्रमणविरुद्ध अमेरिकाले गरेको कारबाहीकापहिलो शिकार तालिवानी सत्ताभएको हो । तालिवानी सत्ता ढले पनिअलकायदाप्रमुखओसमा विनलादेन मारिए पनिअहिलेसम्म तालिवान र अलकायदाको विद्रोह रोकिएको छैन । यो विद्रोहबाट मुलुकलाई सुरक्षा गर्नु नै अफगान सरकारको पहिलो आवश्यकताहो ।
तालिवान र अलकायदालाई सैन्य कारबाही गरेर समाप्त गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामाउनीहरुसँग वार्ता गरी राजनीतिकानिकासकालागिपनिपहल गर्नुपर्ने एकथरी विज्ञहरुले औल्याएका छन् । तालिवान र अलकायदाले विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको अन्त्यचाहेको हो भने अब अफगानिस्तानमाशान्ति र स्थायित्वकालागि सहयोग गर्नुपर्छ । वार्ताव्दारा समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ । अनावश्यक रुपमा रगतबगाएर कुनै फाइदा छैन ।
अफगानजनताले शान्ति, लोकतन्त्र र विकास चाहेका छन् । यसकालागिदलहरु मिल्नुपर्छ ।लोकतान्त्रिकमूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्छ । सरकारले अब तालिवान र अलकायदासँग सार्थक वार्ताकालागिथपप्रयास गर्नुपर्छ । विदेशी सेना फिर्ता भएको यो अवस्थामावार्ताव्दारा समास्याको राजनीतिकनिकास निकाल्न सकियो भने मात्रअफगानिस्तानले सहीनिकास पाउने छ नत्रभने फेरि अर्को व्दन्व्दमामुलुकफस्ने छ ।
