बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि भूतपूर्व गोर्खाको आमरण अनशन

२०७८ श्रावण २४, आईतवार १६:४२

 

काठमाडौं । समान पेन्सन लगायतका माग राखेर आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा उनीहरुले शनिबारदेखि आमरण अनशन थालेका हुन् । यसअघि उनीहरुले १७ दिन रिले अनसन गरेका थिए ।

रिले अनसनलाई बेलायती सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । आमरण अनसनमा भूपू गोर्खाहरू ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङ तथा गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घले छन् । राईले सन् २०१३ मा पनि भोक हडताल गरेका थिए ।

आमरण अनसनका संयोजक राईले बेलायत सरकारले विगतका पटकपटक धोका दिएकाले विश्वस्त हुन नसकेको बताएका छन् । ‘हामी बेलायती सरकारबाट आधिकारिक जवाफसहित दुई सरकारबीच वार्ता हुने मिति र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिए मात्र भोक हडताल छाड्छौं,’ उनले भनेका छन् ।

अनसनरत भूतपूर्व गोर्खाहरूले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक प्राविधिक समितिले पटकपटकको वार्तापछि तयार गरेको १३ बुँदे प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरू उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भनेका छन् ।

साथै २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै– विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजर्भ्ड’ पेन्सन पाउनुपर्ने, ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार