बेलायतमा गोर्खा सेनामाथि भेदभाव किन?

२०७८ भाद्र १, मंगलवार १२:१५

  • बीके नेवा, न्यूयोर्क

क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर रेजिमेन्टका सार्जेन्ट मेजर ज्ञानराज राई सन् १९९४ मा सेवानिवृत्त भएसँगै बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि गरेको अचाक्ली विभेदविरुद्व आन्दोलनमा सक्रिय भए । त्यस क्रममा उनले गोर्खा मुद्दालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याउने र त्यसलाई पुनरावलोकन गराउनेदेखि बेलायतमै पुगेर आमरण अनसन बस्नेसम्म काम गरे ।गोर्खाहरुको आन्दोलनले केही उपलब्धि भएपनि पूरै समस्या समाधान भएन । अहिले फेरि गोर्खा सैनिक बेलायतमाअनसन बसेका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । नेपालको संसद्मा पनि उनीहरुको मागबारे आवाज उठेको छ ।

लेखक ।

यसअघि बेलायतमा दुई लाख पाउण्ड र नेपालमा पनि तीन–चार करोड रुपियाँ भूपू गोर्खा आन्दोलनमा खर्च भयो । यो आन्दोलनले खास गरेर क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयलाई बेलायत सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ । नेपालकाआदिवासी जनजाति समुदायलाई गोर्खा भर्तीमा लगाएर पुर्‍याएको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिकलगायतको क्षति ब्रिटेनले सजिलै पूर्ति गर्न सक्ने खालको छैन पनि । पछिल्लो समय भूपू गोर्खामाथि भएको अन्यायबारे ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेदेखि राष्ट्रसंघीय निकाय गुहार्नेसम्मका प्रयास भएका छन् ।
भूपू गोर्खाहरु माथि भएको अन्यायबारे ब्रिटिस सरकारसँग कुरा गर्न नेपाल सरकार अहिलेसम्म तयार भएन । बेलायतसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई मद्दत पुगोस् भनेरै भूपू गोर्खा सेनाले काठमाडौँमा सम्मेलन गरी सुझावसमेत दिए । गोर्खा सेनाले क्षतिपूर्तिको मागलाई बिशेष रुपमा उठाएका छन् । यो माग पूरा गर्दा ब्रिटेनको बेइज्जत हुन्छ । २०४ वर्षसम्म गोर्खा माथि शोषण गरेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसकारण बेलायत सरकारले यो विषयमा आलटाल गरिरहेको छ । फेरि गोर्खालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम पनि ठूलो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यति ठूलो कुरा रहेछ, बेलायतले नमान्ने पो हो कि भन्ने परेको छ ।

गोरा समकक्षीले १०० पाउण्ड पाउँदा गोर्खाले तीन पाउण्ड मात्रै पाएका छन् । अर्थात् ९७ प्रतिशत ठगिएका छन् । यो हिसाबले एकजना बुढा गोर्खालाई पाँच लाख पाउण्ड दिनपर्ने हुन सक्छ । क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेको संख्या २५ हजार जति छ । अधिवक्ता कुमार इङनामले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ८०० खर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँछ । तर गोर्खाहरु विभाजित छन् । मुख्य रुपमा सक्रिय संगठन सत्याग्रह र गेसो नै हो । अर्को बीजीडब्लुएसओ पनि छ । गेसोका पनि तीन टुक्रामध्ये एउटा सत्याग्रहमाआउन लागेको छ । गेसोले गोर्खा एकता र मुद्दाको वास्तविक छिनोफानो चाहेको भए यो आन्दोलन उहिल्यै सकिन्थ्यो । गोर्खाहरुको आपसकै विवादले आन्दोलन लम्बिनुका साथै ब्रिटिसहरुले खेल्ने मौका पाएका छन् ।

कुनैबेला सबै ब्रिटिस–गोर्खा भूपू गेसोसँगै थिए । मासिक करोडौं चन्दा उठिरहेको थियो । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गेसोसँग जनमत थियो । त्यो बेला गेसोले अहिले सत्याग्रहले जस्तै बेलायतको सडक तताएको भए उतिबेलै गोर्खाको माग पूरा हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन ।

हरहिसाब सही राखौं, सही ढंगले मुद्दा चर्काऔं भन्नेहरुलाई एक–एक गरेर पाखा लगायो, पदमबहादुरको टोलीले । कानुनी सल्लाहकार युवराज संग्रौलालगायतका वुद्धिजीवीहरुलाई पनि त्यसै गरे । सन् २००९ मा पनि कार्यगत एकताका लागि प्रयास भयो । तर, पहिला ‘सेटलमेन्ट राइट’ लिने अनिमात्र अरु कुरा खोज्ने भन्दै गेसो अलग्गियो । दुवै माग एक साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । ‘सेटलमेन्ट राइट’ मात्रले हाम्रा धेरै बुढाबुढीले दुःख दिनेवाला थियो । ‘सेटलमेन्ट राइट’सँगै समान पेन्सन हुँदा उमेर भएका लाहुरे परिवारमात्र बेलायत जान्थे । सबै गएर अहिले जस्तो बिजोग हुने थिएन ।

बेलायतमा तीन प्रकारका गोर्खा भूपू छन्, पेन्सनवाला, पेन्सन नभएका र आधा पेन्सनवाला । पेन्सन नभएका वृद्ध गोर्खाले मासिक एक हजार ६५ पाउण्ड क्यासमै पाउँछन् । त्यसमा घरभाडा शीर्षकमा ६६५ पाउण्ड थप हुन्छ । बेलायतमा ६५ वर्षमाथिकालाई काउन्सिल ट्याक्स लाग्दैन । जाडो महिनामा हिटर ताप्न दुई सयदेखि तीनसय पाउण्डसम्म पाउँछन् । लण्डनभित्र मेट्रो निःशुल्क, औषधी उपचार निःशुल्क पाउँछन् । निकै धेरै उमेर पुगेकाहरूले ‘केयरर अलाउन्स’ पनि पाउँछन् ।

मुख्य कठिनाइ उमेर नै हो । भाषाअर्को समस्या हो । जति ठूलो बिरामी भए पनिअंग्रेजीमा बताउन नजान्दा धेरै ढिलो उपचार हुन्छ । प्रेस्क्रिप्सन पढन् सक्दैनन्, औषधीखान बिर्सन्छन् । छोराछोरी, नातीनातिना नेपालका घरभरि छन् । बुढाबुढी बेलायतमा नितान्त एक्लो दिन गनिरहेका हुन्छन् ।

समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाएपछि त्यहाँ गएका बुढाबुढीले अहिले पाइरहेका सुविधा कटौती हुन्छ । सेन्टर फर नेपाल स्टडिजको एक तथ्यांक अनुसार बेलायत सरकारले अहिले प्रतिगोर्खा परिवार प्रतिवर्ष ३२ हजार पाउण्ड खर्च गरिरहेको छ । समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिएपछि बेलायतले अहिलेको सुविधा काट्छ । अनि बुढाबुढी बेलायतमा बस्न सक्दैनन् ।

संयुक्त प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएको नै १४ महिना भइसक्यो । प्राविधिक समितिले १३ बुँदे सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये एउटामा गोर्खा पेन्सन बापतको पाउण्ड स्टर्लिङ सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने माग समावेश छ जुनअहिलेसम्म बैंक अफ इण्डियामा गइरहेको छ । गोर्खाका लागि यो पनि क्षतिपूर्ति जस्तै महत्वपूर्ण माग हो । अन्यमा समान पेन्सन, भुपूहरूको नेपाल बस्ने अवधिलगायतका मागहरु छन् । तर, अहिले ब्रेक्जिट मुद्दामा फसेको बेलायतको सरकार स्थिर छैन ।

गोर्खाहरुका सबै कुरा टेबुलमा पुगिसकेको छ । गोरा डराएका छन् । अब नेपाल सरकारले गर्ने भनेकै दह्रो वार्ता हो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले पनि स्पष्ट शब्दमा वार्ता कमिटी गठन गर, १९४७ को सन्धिपुनरावलोकन गर, होइन भने गोर्खा भर्ती नै बन्द गरसम्म भनेको छ । समितिको यो निर्देशनकार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

वार्ता कमिटीमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समिति, गोर्खा मामिलाका स्वतन्त्र कानूनविद्, इतिहासकार र हामी गोर्खाहरुको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, जसले नेपाल सरकारको प्रस्तुति र अडानलाई बलियो बनाउन सघाओस् ।

अहिले बेलायतमा ७५/८० वर्ष काटेका गोर्खा, गोर्खा विधवाहरूको अवस्था भयावह छ । उनीहरुको संख्या पनि दिनानुदिन घटिरहेको छ । समस्या समाधानमा नेपाल सरकारले छिटो प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले कुरा थालेपछि बेलायत सरकार भाग्न सक्ने अवस्था छैन ।

विगत दुई सय वर्षदेखिको नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले बेलायतसँग सार्थक वार्ता गरी बेलायती सेनासरहको सेवा र सुविधागोर्खा सैनिकहरुलाई दिलाउनु पर्छ । गोर्खा सेनाको योगदान बेलायती सेनाको भन्दा कम छैन । समान काम गरेपछि समान सुविधा दिनुपर्छ । गोर्खा सेनामाथि अन्याय गर्न पाइँदैन ।

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार