तेह्रौं दिनमा पूर्व गोर्खाहरुले तोडे अनसन

२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १२:१५

काठमाडौं । समान सविधाको माग गरेर बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिट अगाडी आमरण अनसनमा बसिरहेका भूतपूर्व गोर्खाले तेह्रौं दिनमा अनसनको तोडेका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अनुसार गोर्खाको मागका सम्बन्धमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अनसन तोडिएको हो ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आगामी डिसेम्बर भित्र वार्ता प्रारम्भ गर्ने प्रतिवद्धतासहितको बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘गोर्खाको मागको सम्बन्धमा आगामी डिसेम्बर भित्र भुपू गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकारमार्फत वार्ता प्रारम्भ गर्ने लिखित पत्र दूतावासमा प्राप्त भएको छ’, नेपाली दूतावास लन्डनकी उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनालले बताइन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियन्ता ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्प राना घले आमरण अनसन बसेका थिए । त्यसअघि गोर्खाहरुले रिले अनसन गरेका थिए ।

बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलगायत अनसनस्थल पुगेर अनसनरत गोर्खालाई जुस पिलाएर अनसन तोडाएका थिए ।

अनसनरत भूतपूर्व गोर्खाहरूले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक प्राविधिक समितिले पटकपटकको वार्तापछि तयार गरेको १३ बुँदे प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरू उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भनेका छन् ।

साथै २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै– विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजर्भ्ड’ पेन्सन पाउनुपर्ने, ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार