काठमाडौं । राज्यहरुलाई आदिवासी महिला तथा बालिकाहरुको अधिकारका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्न आह्वान गर्दै दोस्रो विश्व आदिवासी महिला सम्मेलन बिहीवार सम्पन्न भएको छ ।
विश्वका सात सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच सय आदिवासी महिलाहरु भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएको सम्मेलनले आदिवासी महिला तथा बालिकाहरुको अधिकार रक्षाका सम्बन्धमा राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई ११ वटा सिफारिस समेत गरेको छ ।
सिफारिसमा विभिन्न कारणले यसअघि अनुमोदन नगरिएका आदिवासी जनजाति महिला तथा बालिकाहरुको अधिकार सम्बन्धी सन्धि/महासन्धिहरुका बारेमा पुर्नविचार गर्न, सीडा कमिटीले छिटो विधिबाट आदिवासी जनजाति महिला तथा बालिकाहरुको अधिकार सम्बन्धी सिफारिसहरु अघि बढाउन, यूएन वमेनले प्राप्त गरेको सहयोगमा आदिवासी महिला तथा बालिकाहरुको पनि पहुँचको व्यवस्था गर्न, आदिवासी महिला र बालिकाहरु बहुआयमिक विभेदको शिकार भएको कुरामा बृहत बुझाइको निर्माण गर्न, विभेदको अन्त्यको लागि एकीकृत आवधारणाको विकास गर्न, सशक्तिकरणको कार्यक्रमहरु ल्याउन भनिएको छ ।
साथै सम्मेलनले ‘हामी छैनौं, हाम्रो लागि केही पनि छैन’ भन्ने नाराको समर्थन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यसले अपांगता भएकोसहित आदिवासी महिला तथा बालिकाहरु तथा एलजीवीटीक्यूगायतका समुहको नीति निर्माण र निर्णयक तहमा प्रभावकारी सहभागितामा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय कोभिड १९ को महामारीले अन्य नागरिक समाज र आदिवासी जनजातिहरुबीच रहेको असमानतालाई देखाएको उल्लेख गर्दै यसले आदिवासी महिलाहरुको ज्ञान, औषधीमूलोको विधि र त्यसको पुस्तानतरणको महत्वलाई थप उजागर गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।साथै आदिवासी उपचार पद्धती र विधि तथा औषधीमूलोको संरक्षण काम गर्न आह्वान गरेको छ ।
‘‘आदिवासी जनजाति महिला तथा बालिकाहरुको आफ्नो परम्परागत भूमि र स्रोतहरुमा पहुँच, अधिकार, नियन्त्रण र प्रयोगको अधिकारको मान्यता र संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुमा गरिएको प्रतिबद्धता अनु्सार विधमान कानुन, नीति तथा नियमहरुको संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौं’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
सम्मेलनले विश्वका आदिवासी महिला तथा बालिकाहरुलाई आफ्ना सपनाहरु, प्रस्तावहरु, चिन्ताहरु र मूल्यहरुलाई सम्बोधन गर्न अग्रजहरुले तय गरेको बाटो अघि बढ्न अनुमति दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालबाट आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका चार राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ सहभागी थिए ।
नेपालबाट सहभागी चार संस्थाको तर्फबाट “आदिवासी जनजाति महिलाको भूभाग, भू–क्षेत्र र श्रोतको अधिकार”, “नेपालमा सिडको निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनको स्थिति”, “आदिवासी जनजाति महिलाहरुको निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता”, “आदिवासी जनजातिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र, आदिवासी जनजातिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी मञ्चका सुझावहरु र आदिवासी जनजातिहरूको विश्व सम्मेलनको अडानपत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारका प्रावधानहरु” र “आदिवासी जनजाति महिलाभित्र अन्तरक्षेत्रीय बहसः अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दृष्टिकोण” विषयमा अन्तरक्रियात्मक सत्रहरु सञ्चालन गरेका थिए ।
