न्याय माग्न नेपाली जाने कहाँ ?

२०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार १३:२६

  • सन्तलाल रिसाल

नेपाल लथालिंग भताभुंग अवस्थामा पुगेको छ । स्वतन्त्र भनेको न्यायपालिका राजनीतिक अखडा बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितका उनका सहयोगी न्यायाधीश सेटिंगमा चलेको प्रमाणित भएको छ ।

बहुसंख्यक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।

लेखक

उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा परमादेशले बनेको देउवा गठबन्धन सरकार छैन । विश्वमै कहीँ नभएको गाईजात्रा देखाएर सर्वोच्च अदालतले दुईतिहाइको ओली सरकारलाई हटाई परमादेशको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । देउवालगायतको गठबन्धनलाई सर्वोच्चले गुण लगाएकाले सो गुण विर्सने पक्षमा देउवा सरकार छैन । सरकार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा छैन । त्यसैले जबराले महाभियोग लगाएर आफूलाई हटाउन चुनौती दिएका छन् ।

ओली सरकारको वर्खास्ती र देउवा सरकारको स्थापनाले नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा संसद् विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने विश्वको लोकतान्त्रिक परम्परालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले खिल्ली उडाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनु भनेको लोकतन्त्र, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने र मुलुकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गर्नु हो ।

संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान उत्कृष्ट भन्ने दावी छोटै अवधिमा निकृष्ट सावित भयो । २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनावमा गएकाले करिब दुई तिहाइ मतका आधारमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । उनले ४० महिना शासन गरे । यस अवधिमा मुलुकका लागि केही गर्न खोजेको थिए । तर पार्टीभित्रैबाट असहयोग र षडयन्त्र भयो । पार्टीभित्रको विवादले दुई पटक संसद् विघटन गरी जनादेशमा जाने निर्णय गरे । तर सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरिदिएन विपक्षी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गर्यो । सर्वोच्चकै कारण एमाले र माओवादी विभाजित भए । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार असफल गराउन पार्टीभित्र र बाहिर, स्वदेशी तथा विदेशी शाक्ति लागे । ओलीले चाहेर पनि मुलुकका लागि केही गर्न सकेनन् ।

ओली सरकारको असफलता र एमालेको विभाजनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको ठूलो सम्भावना अन्त्य भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका देउवाले अरु काम गर्न त परै जाओस् सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत तीन महिना लगाए । देउवाको विगत राम्रो छैन । उनले विगतमा पनि लोकतान्त्रिक काम गरेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त असफल प्रधानमन्त्री भनी उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यस्ता असफल प्रधानमन्त्रीलाई अहिले आलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिकढंगले षडयन्त्रपूर्वक परमादेशमार्फत सत्तामा ल्याउनु अर्को विडम्बना हो ।

देउवाको आगमनसँगै सरकार, संसद् अदालत सबै विवादमा तानिएका छन् । जताततै अपवित्र गठबन्धन, षडयन्त्र र अवाञ्छित खेलमात्र भइरहेका छन् । आम जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा राहत पाउन सकेका छैन । कोरोना महामारीले आक्रान्त जनतालाई खोप दिने दिन ढिलाइ भएको छ । केही नेपालीले खोप लगाए पनि बहुसंख्यक नेपालीले खोप लगाउन पाएका छैनन् । देउवा सरकारले देश र जनताका लागि राम्रो गर्छ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन । बरु मुलुक दुर्घटनामा जाने खतरा बढाएको छ । त्यसैले यो सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो बर्खास्त गरी सेनाले सत्ता हातमा लिनुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बेकम्मा भएपछि अन्तिम विकल्प भनेको सेना हो । सेनाले सत्ता हातमा लिई अपराधी र भ्रष्ट नेताहरुलाई कारबाही गरेपछि मात्र नयाँ चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सेनाले सत्ता हातमा नलिए नेपालको भविष्य अन्धकार हुने देखिएको छ ।

अहिले मुलुक अभिभावकविहीन अवस्थामा छ । राजा र धर्म हटाएको मुलुकमा अराजकता,अपराधबाहेक अरु के बाँकी रहन्छ र ? न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उखान नै इतिहास बन्यो । अब नेपाली जनतालाई न्याय दिने निकाय नै छैन । पैसाविना न्याय पाउन छाडिएको छ । न्यायाधीशहरुले न्याय बेचेर अकुत कमाएका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिमाथि कसले छानविन गर्ने ? एकातिर न्यायाधीश अर्कोतिर नेता भ्रष्टाचारी भएपछि मुलुक कसरी उभो लाग्छ ?

नेपाली जनता मुलुकको अव्यवस्था देखेर दिक्क भएका छन् । अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेका नेपालीका लागि अहिले आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाली सेना हो । सेनाले केही गर्छ कि भन्ने झिनो आशा बाँकी छ । मुलुक यस्तो अस्तव्यस्त बनेको बेला सेना चुप लागेर बस्नु हुँदैन । मुलुकमा संकटको साथी नै सेना हो । अब मुलुकको यो संकट सेनालेमात्र समाधान गर्नसक्छ ।
मुलुक अव्यवस्थातिर गए त्यसलाई लिकमा ल्याउन संसारका धेरै मुलुकमा सेनाले सत्ता हातमा दिएर समस्या समाधान गरेको उदाहरण प्रसस्त छन् ।

म्यान्मारको सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ एक किसिमको भरोसा पलाएको छ । उता सुडानमा पनि सेनाले सत्ता हातमा लिई विवाद मिलाउने प्रयास गर्दैछ । सेनाले लामो समयसम्म सत्ता चलाउने होइन, लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन छोटो समयका लागि सेना आवश्यक छ । नेपालको अहिलेको अराजकता र अव्यवस्थालाई अन्त्य गरी मुलुकलाई सहज अवस्थामा ल्याउन सेनाले अब हिम्मत गर्नुपर्छ ।

नेपालको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको छ । नेपाली सेना अब पनि चूप लागेर बस्ने हो भनो मुुुलुक समाप्त भएर जानेछ । नेपाललाई पराधिन हुनबाट जोगाएको नेपाली सेनाले नै हो । मुलुकमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन अब सेनाको विकल्प रहेन । सेनाले सत्ता हातमा लिई अराजकता र भ्रष्टाचार रोक्न सक्यो भने फेरि सहज अवस्थामा फर्कनेछ ।
घटनाक्रमले के प्रमाणित गर्यो भने राजा र हिन्दुधर्म हटाउँदा मुलुक यो अराजक अवस्थामा पुगेको हो । नेपालको रक्षाका लागि राजा र हिन्दुधर्म दुवै आवश्यक छ । यी दुवै मुलुकका अभिभावक हुन् । विदेशीको पैसामा बिकेर तत्कालीन सत्ताधारीले राजा र हिन्दुधर्म फाले । यो सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । मुलुक र मुलुकवासीविरुद्ध गरिएको यो अपराधलाई क्षमादान दिनु हुँदैन । अब सेनाले सत्ता हातमा लिई राजा र हिन्दुधर्मसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना गराएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । यसो गरेमा नेपाली सेनाको जय जयकार हुनेछ ।

– न्यूयोर्क, अमेरिका

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार