१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

निलम्बित गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा



काठमाडौँ । सरकारले निलम्बन गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई कानुन विपरीत निलम्बनको अवस्थामा पुर्‍याइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

अधिकारीको रिट निवेदन पेस हुन आएको र अध्ययनको क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । ‘उहाँको रिट निवेदन पेस हुन आएको छ । अध्ययनको क्रममा छ । अध्ययनपछि दर्ता हुने कि नहुने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । छानविन समिति गठन भएपछि अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाएर छानविन समिति गठन गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिको स‌ंयोजक पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी छन् भने समितिका सदस्यहरुमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् ।

गभर्नरको निलम्बनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दलका केही नेताहरुलेसमेत विरोध गरेका छन् । साथै समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नाता पर्ने तथा माओवादीका कार्यकर्ताहरु राखिएको भन्दै अलोचना भएको छ । कतिपयले पृथ्वीबहादुर शाह नामक व्यक्तिले अमेरिकाबाट ल्याएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ फुकुवा नगरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई निलम्बन गराएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७९, आइतबार  ४ : ४५ बजे