नेपाली कांग्रेस र माओवादीले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् ।
कांग्रेसको विधानको धारा ३३ (२) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीकोतर्फबाट समानुपातिक आधारमा यस अगाडि निर्वाचित भएको व्यक्ति समानुपातिक आधारमा पुनःप्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्य पदमा पार्टीकोतर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्ता व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनसक्ने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले कांग्रेसकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको चयनका लागि आधार र मापदण्ड तय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । उम्मदेवार चयन गर्दा पार्टीको विभिन्न तहबाट विधानबमोजिम उम्मेदवारका लागि भएको सिफारिस, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदानका साथै पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्नसक्ने आधारलाई समेत विशेष ध्यान दिइने बैठकको निर्णय छ ।
कांग्रेसको विधानको धारा ३३ (३) मा उल्लेखित आधारलाई ध्यान दिँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दुवैमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम् एक जना उम्मेदवार दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा संविधानको धारा ८४ र धारा १७६ तथा सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरेको जातीय, लैङ्गिक समावेशिताका साथ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूहको सन्तुलनकोसमेत ख्याल गरिने मुख्यसचिव पौडेलले बताए ।
यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका सांसद नदोहोर्याउने निर्णय गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाहेक अरु समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहोर्याउने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारलाई समानुपातिकमा प्राथमिकता नदिने र बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य निर्णय गरेको हुनुपर्ने पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ ।
बैठकले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न सम्बन्धित प्रदेशले बिहीबारभित्र प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर सूची पेश गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानविन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । बैठकले समिति प्रमुखको उपस्थितिमा थप छलफल गरि अन्तर्घातमा संलग्नलाई आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटका बारेमा गठबन्धन दलका बीचमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूची पेश गरिसकेपछि आगामी असोज ४ गते गठबन्धनको बैठक बसी क्षेत्र बाँडफाँट टुङ्ग्याउने समझदारी बनेको उनले बताए ।
