सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले रोकेही छन् । उक्त विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने समयसिमा मंगलबार राती १२ बजे सकिए पनि प्रमाणिकरण गरिनन् ।
सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे सकिएको हो ।
यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।
राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा तिब्र ध्रुविकरण सुरुभएको छ । गठबनधन दललगायतको एउटा खेमाले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघनको गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मत अघि सारेको छ भने एमालेलगायतको पक्षले राष्ट्रपतिको कदमले देश बचाएको भन्दै सह्रान गरिरहेको छ । यसैबीच सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
