सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने, “व्यक्तिका डाटा, राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो, त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।”
तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । उनी गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन कार्यविधि पास गरेर पदबाट बर्खास्त हुनु अघिल्लो दिन ठेक्का दिएका थिए ।
उक्त कम्पनीले १० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित उक्त ठेक्का पाएको हो । यसरी ठेक्का दिइदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
३२ दिन गृह मन्त्री बनेका लामिछानेले दिएको उक्त ठेक्का रद्द गरिएको छ भने छानविनको लागि तीन सदस्यिय समिति पनि गठन गरिएको छ । साथै ठेक्का पाएको कम्पनीले राखेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी पनि जफत गरिएको छ ।
