आइतवारदेखि सुरु भएको संसदको बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुखता पाएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणाार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रुपैयाँ उठाएको सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक नेताहरुसमेत मुछिएपछि संसदमा उक्त कुराले प्रमुखता पाएको हो ।
उक्त प्रकरणमा एमाले सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ भने तत्कालिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलगायत पक्राउ परिसकेको छ । त्यसैगरी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतका नेताहरुको समेत नाम मुछिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुबारे सरकारको जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् ।
आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको सुरुवातमै सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय माग्दै उनले प्रकरणमा संलग्नहरुबारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।
उनले सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका विभिन्न समाचारका शीर्षकहरु बारे संसदलाई जानकारी दिँदै सबै विषयहरुमा छानविन गर्नुपर्ने पनि माग गरेमा हुन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको फिल्म हेर्न आफूहरू आतुर भएर बसेको बताएका छन्।
आफ्ना नेताहरु तथा तिनमा सम्बन्धितहरुबिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारलाई अनुसन्धानको निष्पक्षता बारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा मिडियामा आएका विषयहरु नयाँ नभएको पनि बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण विभिन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको फिल्म हेर्न आफूहरु टिकट काटेर बसेको बताए ।
‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्युले भन्दै हिँड्नुभएको छ, यो ट्रेलर मात्र हो फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हामी फिल्म हेर्न आतुर छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंले फिल्म देखाउनुहुन्छ भनेर हामी टिकट काटेर बसेका छौं । फिल्म देखाउनुस् । हामीलाई विश्वास छ वाइडबडी र बासबासी घोटला काण्डबारे छानविन गरौं ।’
यस विषयले राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश पाएको छ । आइतबारको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्यो ।
बैठकमा एमालेका देवेन्द्र दाहालले नक्कली भूटानी शरणार्थीसम्बन्धी हल्ला बन्द गरी छानबिनका लागि गठन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
