प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एक क्विन्टल सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोडिने भएको र त्यो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको केसीले बताए । एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले भने सरकारलाई सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न/गराउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले समितिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेका सांसदहरूको माग छ ।
एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न प्रहरीले नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दलका नेता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नुपर्ने बताए ।
‘प्रहरीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन । फाइल उहाँको टेबुलमा छ, सरकारमै सहभागी दलको ठूलो नेता तानिएका छन् । तर, सरकार छानबिन गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘भन्सारका गडबडीबारे छानबिन गर्नुपर्नेछ, त्यहीँ अर्थमन्त्री बसेर छानबिन हुन्छ ?’
एमालेकै सांसद ऋषिकेश पाेखरलेलले पनि सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन हुनुपर्छ । अनि मात्रै सत्यतथ्य बाहिर आउँछ । आजै सरकारलाई निर्देशन होस्,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दल जसपाका सांसद प्रदीप यादवले लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्नसक्छ कि सक्दैन ? सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गराेस्,’ उनले भने ।
