१० श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 25 2024

सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति



केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको सहकारीहरुबाट पीडित भएका जनता र सरकारबी भइरहेको वार्ता सहमतिमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा पीडित पक्षसँग भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो ।

दुबै पक्षले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षको तर्फबाट समेत ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई, सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८०, शुक्रबार  १ : १५ बजे