सुन तस्करी काण्डमा उच्चस्तरिय छानिवन आयोगको माग गरेर लगातार संसद अबरुद्ध गरेपनि मागको सुनुवाई नगर्ने अडानमा सत्तारुढ गठबन्धन देखिएको छ ।
सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले एमाले माग गरेअनुसार सुन काण्डको विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको बैठकले जारी छानबिन रोक्न र प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न आयोग गठनको विषय बाहिर ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
संसद्को अवरोध कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने विषय छलफल गरे पनि माग भने सम्बोधन नगर्ने अडानमा सत्तारुढ गठबन्धन देखिएको हो । सरकार यस विषयमा प्रतिपक्षीलाई गलाउने रणनीतिमा लागेको देखिएको छ ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट भइरहेको अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले भने सुन काण्डलाई छानबिन गर्नका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । ‘उहाँको संलग्नता फोन सम्पर्क मात्रै हो कि कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रै संलग्नता हो कि अन्य पनि भनेर गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्यौं,’ बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो‚ ‘उहाँले यो विषयमा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । यो छानबिन टुंगिएको छैन । छानबिन एउटा प्रक्रियामा पुगेपछि मात्रै केही बताउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो ।’
