संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सीधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने गरी कार्यविधि तयार
अब युरोपको श्रम बजारमा पनि म्यानपावर मार्फत कामदार पठाउन बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) कामदार पठाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।
मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो । कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।
युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै गत जेठदेखि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । यसैकारण म्यानपावरले संस्थागत रूपमा युरोपमा कामदार पठाउन पाएका थिएनन् । संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गइरहेका छन् । गत जेठदेखि झन्डै ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने अवस्था थिएन । यो कानुनी बाधालाई फुकाउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव छन् । श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्दछ ।
