सिमान्तकृत समुदायलाई निजामती सेवालगायतमा समानुपातिक समावेशीता नभएको भन्दै ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले समावेशी आयोगले गतवर्ष समावेशिताको आवश्यकता नभएको भन्ने प्रतिवेदन दिएकोमा आपत्ति पनि जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेल गरी समानुपातिक समावेशीताको स्थित सुस्त गतिमा रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हो ।
ती आयोगहरूले संयुक्त रुपमा निजामती सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताब खाना, निजामति कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्को आधारमा तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ । १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ ।
तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
‘यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्छ । के यसले समावेशीताको मर्म बोक्यो त ?’ उनको प्रश्न थियो । समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउने किसिमको प्रतिवेदनले किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने मानसिकताको उपज भएको उनले बताए ।
‘समावेशी आयोगसँग हामी ६ वटै आयोग बसेर छलफल गर्दा आयोगका अध्यक्षले शिर ठाडो पारेर कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर समावेशी हटाउने उहाँहरूको मानसिक प्रचञ्च हो । यसले उहाँहरू पुर्वाग्रही मानसिकताले ग्रसित भएर आरक्षण हटाउने रिपोर्ट लिएर आउनुभयो ।’
अध्यक्ष थापाले थारू समुदायले अहिलेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आरक्षण नपाएको भन्दै ५३ वटा रिटमा मुद्दा हालेर परमादेश गराउनु परेको उदाहरण दिए । ‘संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम त आरक्षणको लाभ थारू, मुस्लिम समुदायले अहिलेसम्म लिन पाएका छैनन्। संविधानमा व्यवस्था भएको आरक्षण देऊ भनेर उल्टै पटक-पटक अदातलमा मुद्दा हाल्नु परेको छ। अब समावेशी आयोग भने खारेजी गर्नुपर्छ भनेर पुर्वाग्रही हिसाबले लागेको छ। यसले समावेशीको धज्जी उडाएको छ ।’
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
यस्तै तथ्यांकले मधेसी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ । निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ ।
अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
