गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) को निर्वाचनलगायतका विषयमा देखिएको विवाद छानबिनका लागि सरकारले समिति बनाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह-महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा छानविन सिमित गठन गरेको हो । समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहने छन्।
एनआरएनएको निर्वाचनमा विवाद भएर एक पक्षले परिणाम नस्वीकार्ने अवस्था देखा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी-निवेदन परेको थियो । समितिलाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवाद र संघको लेखा तथा अन्य काम-कारबाहीबारे छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्षमा डा. बद्री केसी विजयी भएपछि आरके शर्माले समानान्तर समिति बनाएका छन् । शर्मालाई गठबन्धन सरकारले साथ दिँदै आएको छ । शर्मा पक्षले केसीमाथि धाँधली आरोप लगाइरहेको छ । यस्तोमा शर्मा पक्षलाई कांग्रेस र माओवादीसहितका नेताहरूले मान्यता दिँदै भेटघाट गरिरहेको सन्दर्भमा समिति बनेको हो ।