अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करिब पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १८ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन पूर्व सचिवसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कामय गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने उक्त परियोजनामा काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको, भएको काममा बढी भुक्तानी गरिएको, ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरिएको लगायतको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भिम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ
पूर्वसचिव शर्मा र सहसचिव समेत रहेका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ ७८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वसचिव उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ र अर्को पूर्वसचिव ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ५९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बिगो र त्यतिनै जरिवाना र कैद सजालय मागदाबी गरिएको छ । तीनै जना पूर्वसचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष पनि हुन् ।
त्यस्तै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका तत्काली बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ विरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न र उनीहरुबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकमको विवरण
तत्कालीन खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव संजय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ ।
खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायलाई ञ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ ।
विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरूद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ ।
बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
विकास समितिको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहेका रूद्रसिंह तामाङलाई ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ ।
विकास समितिको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहेका चन्द्रबहादुर थापाबिरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ ।
विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराईबिरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ ।
कार्यकारी निर्देशक देवकोटाबिरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ।
कार्यकारी निर्देशक कँडेलबिरुद्ध ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ ।
तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेबिरुद्ध, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा बेगनाथ पौडेलबिरुद्ध जनही ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ ।
तत्कालीन लेखा केदारप्रसाद अर्यालबिरुर्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ ।
समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाबिरद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ।
परामर्शदाता इप्तिसा- बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपयुटी टिम लिडरविरूद्ध ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ । कम्पनीसँग छुट्टै ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० रुपैयाँ ।
निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रभिनाविरूद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ ।
सबै प्रतिवादीले १ करोड भन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको भएर उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग रहेको छ ।
परामर्शदा इप्तिसा-बीइटीएस जेभीका तत्कालनीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस र बीइटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस र निर्माण व्यवसायी सिएसी दी राभेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
