व्यवासयिक घराना चौधरी समुहले हडपेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाअन्तर्गत च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी सरकारको नाममा फिर्ता लिएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको निर्णयबिनै सरकारी जग्गा कारखानाको नाम दर्ता भएको देखिएकाले त्यसलाई सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर दर्ता गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराज अधिकारीले बताएका छन् । ‘२०४४ सालमा दुई पटक गरी १० रोपनी सरकारी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको रहेछ । त्यसलाई फिर्ता गर्ने र उक्त जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को २ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार साबिकको बाँसबारी कारखाना र च्याम्पियन फुटवेयरको नामबाट १० रोपनी जग्गा फिर्ता गरि सरकारी जग्गा कायम गरिएको मन्त्रालय प्रवक्ता तथा सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जनाए ।
ऐनको उक्त दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको भट्टले जनाए ।
मालपोत कार्यालयले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया माघ अन्तिम साता सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा जग्गामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको थियो । फुटवेयरले दाबीका प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले बताएका छन् ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा चौधरी समुहका एक सदस्य अरुण चौधरी लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो भने विनोद र बसन्त चौधरीसँग पनि प्रहरीको सीआइवीले बयान लिएको थियो ।
